काठमांडू (नेपाल) : नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार से हटने का फैसला किया है और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर दरार तेज होने के कारण मंत्रियों ने सामूहिक रूप से पद से इस्तीफा दे दिया है.
चौथी सबसे बड़ी पार्टी, आरएसपी ने सरकार छोड़ने के लिए रविवार को एक बैठक की और बाहर निकलने का फैसला किया, इसे पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने ने घोषणा की. लामिछाने ने कहा, ‘मंत्री भी आज ही प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे.’
सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर दरार पिछले महीने तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नागरिकता को ‘अमान्य’ करार दिए जाने के बाद लामिछाने के सांसद पद को रद्द कर दिया.
जिस समय अदालत ने फैसला सुनाया उस समय लामिछाने उप प्रधानमंत्री और गृह मामलों के मंत्री भी थे.
पद से हटाए जाने के बाद लामिछाने ने खुद की बहाली की मांग को लेकर पीएम प्रचंड के साथ कई दौर की बैठक की थी और मांगें पूरी नहीं होने पर बाहर निकलने की धमकी दी थी.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
लामिछाने के नेतृत्व वाली आरएसपी ने नवंबर 2022 के आम चुनाव में एक वैकल्पिक शक्ति और लोगों की उम्मीद के रूप में उभरकर तूफान खड़ा कर दिया था. लेकिन हाल ही में, यह सत्ता के खेल और राजनीति में उलझ गई क्योंकि अधिकारी पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में पूर्व गृह मंत्री लामिछाने की जांच कर रही है.
लामिछाने को एक ही समय में एक अमेरिकी और नेपाली पासपोर्ट का उपयोग करते पाया गया था. मामले की जांच चल रही है.
27 जनवरी को, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने RSP के अध्यक्ष रबी लामिछाने का विधायक पद यह कहते हुए छीन लिया कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो नागरिकता प्रमाणपत्र पेश किया था, वह अमान्य था. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उनके नागरिकता प्रमाणपत्र को रद्द करने से उन्हें गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के पद भी गंवाने पड़े.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक बनने के बाद लामिछाने ने नेपाली नागरिकता खो दी थी. हालांकि, काठमांडू पोस्ट के अनुसार, व्यवहार में, उन्होंने नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करने और निचले सदन का चुनाव लड़ने के लिए कानूनी रूप से समाप्त नागरिकता का इस्तेमाल किया.
आरएसपी श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पोर्टफोलियो का नेतृत्व कर रहा था. स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में इसके सांसद भी थे.
यह भी पढ़ें: बाल विवाह पर असम की कड़ी कार्रवाई अपने पीछे छोड़ गई रोती-बिलखती युवतियां और बच्चे