नई दिल्ली: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं ने पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड के अल क़दीर ट्रस्ट मामले में सजा की निंदा की है और इसे “राजनीतिक रूप से प्रेरित” करार दिया है. उन्होंने इस निर्णय को उच्च अदालतों में चुनौती देने का वादा किया है, जैसा कि दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है.
नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता, ओमर अय्यूब ने रिपोर्टरों से बात करते हुए इस फैसले को पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास का “अंधेरे दिन” बताया. उन्होंने पीटीआई नेतृत्व और उन फंड्स के बीच संबंधों पर सवाल उठाया और जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को पैसा मिला था, न कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान या उनकी पत्नी को.
पीटीआई के वरिष्ठ नेता, शिब्ली फराज ने कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने इन कथित लेन-देन से कोई लाभ नहीं उठाया. उन्होंने जोर दिया कि यह कपल अल क़दीर यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए सजा पा रही है, जिसका उद्देश्य पैगंबर मुहम्मद (PBUH) की शिक्षाओं को बढ़ावा देना था.
फराज ने सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा, “जो लोग देश को लूटते हैं, वे स्वतंत्र रहते हैं, जबकि ईमानदार नेता जेल में हैं.” उन्होंने पीटीआई के संकल्प को व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे और न्याय की तलाश करेंगे. इमरान खान की पार्टी ने कहा कि यह मामला पीटीआई के नेतृत्व को कमजोर करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों का हिस्सा है.
पहले दिन, अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल क़दीर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया. पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को 14 साल की सजा जबकि उनकी पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई गई. अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी से क्रमशः 1 मिलियन और 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया. अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो उन्हें छह महीने की जेल हो सकती है.
यह फैसला एडियाला जेल के अस्थायी अदालत कक्ष में जज नासिर जावेद राणा ने सुनाया. फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को अदालत कक्ष से गिरफ्तार कर लिया गया.
इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने बहरीया टाउन लिमिटेड से सैकड़ों कनाल ज़मीन और अरबों रुपये हासिल किए थे ताकि ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान में वापस भेजी गई 50 अरब रुपये की राशि को वैध किया जा सके.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 में विभिन्न कानूनी मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें उन्होंने “राजनीतिक रूप से प्रेरित” बताया था. 2024 में उन्हें सायफर और इद्दत मामलों में बरी कर दिया गया था, हालांकि, उन्हें तोशाखाना 2 मामले में आरोपित किया गया था.
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