(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 28 मार्च (भाषा) पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष और पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ ने सोमवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही क्रिकेट से राजनीति में आए खान को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के निचले सदन में शुरू हो गई है।
इमरान खान वर्ष 2018 में सत्ता में आने के बाद से सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
दो दिन के अवकाश के बाद जब सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने सदस्यों से पूछा कि जो प्रस्ताव के समर्थन में हैं वे खड़े हो जाएं ताकि उनकी गिनती की जा सके।
नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कादिर की अनुपस्थिति में कार्यवाही का संचालन कर रहे सूरी ने व्यवस्था दी कि ‘‘ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। ’’
इसके बाद शरीफ ने औपचारिक रूप से सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जो प्रधानमंत्री को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया का पहला चरण है।
उन्होंन कहा, ‘‘इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 95 के उपबंध एक के तहत पेश इस प्रस्ताव में सदन की राय है कि उसे प्रधानमंत्री माननीय इमरान खान नियाजी में विश्वास नहीं है और इसी अनुच्छेद के उपबंध चार के तहत पद से हटाया जाए।’’
चूंकि प्रस्ताव पर मतदान तीन से सात दिन के भीतर होना चाहिए, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे उपाध्यक्ष सूरी ने कार्यवाही 31 मार्च शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उस दिन जब सदन की बैठक दोबारा शुरू होगी तो चर्चा और मतदान होगा।
इमरान सरकार को इस प्रस्ताव विफल करने के लिए 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 172 मत की जरूरत होगी। हालांकि, खान के गठबंधन के 23 सदस्यों ने अबतक उनका समर्थन करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है और सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के करीब दो दर्जन सदस्यों ने बगावत कर दी है। ऐसे में उनके लिए अब भी मुश्किल स्थिति है।
पाकिस्तान में आठ मार्च से ही अनिश्चितता का दौर चल रहा है। संयुक्त विपक्ष ने नेशनल असेंबली को प्रस्ताव सौंपने के साथ स्पीकर से 14 दिन के भीतर संसद का सत्र बुलाने की मांग की। यद्यपि सत्र समय-सीमा के तीन दिन बाद 25 मार्च को बुलाया गया लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
इस बीच, खान की पार्टी ने सोमवार को ऐलान किया कि वह अपने साझेदार पीएमएल-क्यू के नेता चौधरी परवेज इलाही का पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के उम्मीदवार के तौर समर्थन करेगी ताकि पीएमएल-क्यू नेशनल असेंबली में उसके खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करे।
प्रधानमंत्री के राजनीतिक संवाद में सहयोगी शहबाज गिल ने ट्वीट कर यह घोषणा की।
उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया ‘‘पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ(पीटीआई) चौधरी परवेज इलाही का मुख्यमंत्री (पंजाब) पद के लिए समर्थन करेगी और पीएमएल-क्यू ने संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का समर्थन करने की घोषणा की है।’’
सूचना एवं प्रसारण मंत्री फार्रुख हबीब ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इलाही को इस पद के लिए नामित किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग- कायदे (पीएमएल-क्यू) नेता मूनिस इलाही ने पुष्टि की है कि इलाही ने इस पद के लिए उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के करीबी और उनके द्वारा ही पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए उस्मान बुजदर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग- कायदे (पीएमएल-क्यू) पीटीआई का केंद्र और पंजाब प्रांत में अहम सहयोगी है और मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में नेशनल असेंबली में पांच सदस्य होने के बावजूद उसका महत्व बढ़ गया है।
खबरों के मुताबिक पीएमएल-क्य ने इमरान खान से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बुजदर को बदल कर इलाही को उनकी जगह नामित करने की मांग की थी।
हबीब ने ट्वीट किया, ‘‘चौधरी परवेज इलाही ने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। बैठक में सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया। पीएमएल-क्यू ने प्रधानमंत्री में भरोसा व्यक्त किया और समर्थन की घोषणा की। मुख्यमंत्री उस्मान बुजदर ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का मुख्यमंत्री नामित करने का फैसला किया है।’’
इससे पहले बुजदर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव जमा किया गया था।
पंजाब विधानसभा सचिवालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने 52 वर्षीय बुजदार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव सौंपा जिसमें 127 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा 14 दिन में सत्र आहूत करने के प्रार्थना पत्र पर 120 विधायकों ने हस्ताक्षर किए। अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बुजदार ने सदन का विश्वास खो दिया है।
संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला 31 मार्च तक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान कहीं नहीं जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘खासकर एक दिन पहले इस्लामाबाद में हुई इमरान खान की ‘शानदार’ रैली के बाद, लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी राजनीति अब हाशिये पर है।’’ उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को ‘‘पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश’’ करार दिया।
खान ने यहां रविवार को एक विशाल रैली को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी गठबंधन सरकार गिराने की ‘‘साजिश’’ में विदेशी ताकतों का हाथ है और रशीद ने इसे ही दोराया। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उस पत्र की जानकारी नहीं है जिसका संदर्भ प्रधानमंत्री ने दिया था।
अविश्वास प्रस्ताव से पहले खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की रैली इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड कर शक्ति प्रदर्शन किया था और दावा किया था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतें साजिश कर रही हैं।
राशिद ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मध्यावधि चुनाव कराने, पंजाब विधानसभा भंग करने और सिंध में गवर्नर शासन लगाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को सोमवार को राजधानी में रैली करने की अनुमति इस्लामाबाद प्रशासन से हासिल है।
खान के करीबी सहयोगी रशीद नियमित तौर पर उनके प्रति समर्थन जताते रहे हैं जिन्हें उस समय एक और झटका लगा जब विपक्ष ने उनके करीबी और पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
उनहत्तर वर्षीय खान वर्ष 2018 में ‘नया पाकिस्तान’ बनाने के वादे के साथ सत्ता में आये थे, लेकिन वह मूलभूत समस्याओं से निपटने में नाकाम रहे जिससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में पीटीआई के 155 सदस्य हैं और उसे सरकार बचाने के लिए 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है।
भाषा धीरज उमा
उमा
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