नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) परियोजनाओं में तीसरे देशों के भाग लेने और किसी भी पार्टी द्वारा ऐसी गतिविधि के बारे में रिपोर्ट देखी है जो सीधे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ‘तथाकथित सीपीईसी’ में परियोजनाओं का दृढ़ता से और लगातार विरोध करता है, जो कि भारतीय क्षेत्र में हैं और पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है.
आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘ऐसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य हैं, और भारत के मुताबिक उनके साथ व्यवहार किया जाएगा.’
सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की भागीदारी के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा: ‘हमने तथाकथित सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट देखी है.’
उन्होंने कहा, ‘किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है.’
MEA की प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बीच आई है कि पाकिस्तान और चीन ने किसी भी इच्छुक तीसरे देश को मल्टी बिलियन डॉलर की बुनियादी ढांचा CPEC परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, जिसे उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करार दिया है.
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय (JWG-ICC) पर CPEC संयुक्त कार्य समूह (JWG) की तीसरी बैठक शुक्रवार, 22 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी.
2015 में, चीन ने पाकिस्तान में 46 बिलियन अमरीकी डालर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें से बलूचिस्तान एक अभिन्न अंग बताय था.
CPEC चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के तटीय देशों में देश के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को नवीकृत करना है.
यह अरब सागर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दक्षिणी ग्वादर बंदरगाह को चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ेगा. इसमें चीन और मध्य पूर्व के बीच संपर्क में सुधार के लिए सड़क, रेल और तेल पाइपलाइन लिंक बनाने की योजना भी शामिल है. बलूच ने प्रांत में चीन की बढ़ती भागीदारी का विरोध किया है.
CPEC से बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है जबकि अन्य प्रांतों के लोग इस मेगा प्रोजेक्ट का लाभ उठा रहे हैं. इसने व्यापक विरोध को जन्म दिया है क्योंकि चीनियों को अतिक्रमणकारियों के रूप में देखा जाता है जो इस क्षेत्र से सारी संपत्ति को निचोड़ रहे हैं.
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बीजिंग ग्वादर बंदरगाह और गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए CPEC का उपयोग कर रहा है.
अरब सागर पर स्थित ग्वादर बंदरगाह, चीन को वैश्विक ऊर्जा अर्थशास्त्र में अपनी बात रखने की अनुमति देगा क्योंकि देश पश्चिम एशिया के बीच से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर नियंत्रण रखने के लिए एक नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल कर सकता है.
चीन के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके) पर नियंत्रण हासिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा में है.
2010 के बाद से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी की खबरें आती रही हैं. यह माना जाता था कि 2010 में इस क्षेत्र में कई चीनी सैनिक सड़क संपर्क सुरक्षित करने और लगभग दो दर्जन सुरंगों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए मौजूद थे. सीपीईसी की घोषणा के तीन साल बाद इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति बढ़ी है.
चीनी मेगा परियोजनाएं गिलगित-बाल्टिस्तान के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव दिखा रही हैं जिससे अनियंत्रित प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की अपरिवर्तनीय कमी हो रही है.
CPEC के बैनर तले पाकिस्तान और चीन गिलगित-बाल्टिस्तान में मेगा-डैम, तेल और गैस पाइपलाइन, और यूरेनियम और भारी धातु निकालने पर काम शुरू कर रहे हैं.
सीपीईसी उग्रवाद और यहां तक कि आतंकी हमलों का एक प्रमुख कारण रहा है और उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर दक्षिण में सिंध और बलूचिस्तान तक स्थानीय आबादी के साथ एक गंभीर समस्या है, जो उपेक्षित और हाशिए पर महसूस करते हैं, जबकि उनके संसाधन पंजाब में स्थानांतरित हो जाते हैं और बड़े शहरों और अब चीन के लिए.
यहां तक कि इस्लामाबाद को भी बलूचिस्तान, ग्वादर और अन्य क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के विरोध और अशांति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे सरकार पर उन्हें बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाते हैं.