करांची (पाकिस्तान): एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 21 फरवरी से 4 मार्च तक पेरिस में होने वाले आगामी पूर्ण सत्र में संभावना है पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ‘ग्रे लिस्ट’ में बना रहे.
पेरिस स्थित मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने FATF ने आतंकवाद के वित्तपोषण की समस्या को दूर करने में विफल रहने पर जून 2018 में पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा था. तब से, पाकिस्तान के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है. लेकिन हर बार, यह अपने प्रयासों में नाकाम रहा है, इस्लाम खबर ने जानकारी दी है.
अक्टूबर 2021 में FATF की पिछली बैठक में, पाकिस्तान को एक बार फिर ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा गया था क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और उनकी संपत्ति को जब्त करने में विफल रहा था.
FATF के अधिकारियों ने यह भी नोट किया था कि पाकिस्तान अभी भी कई क्षेत्रों में वैश्विक FATF मानक को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहा है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का एक उच्च जोखिम पैदा हो रहा है.
इस्लाम खबर ने जानकारी दी है, 2018 में तैयार की गई कार्य योजना पर टिप्पणी करते हुए, जो आतंक के वित्तपोषण पर केंद्रित है, एफएटीएफ अध्यक्ष ने कहा था कि पाकिस्तान को अभी भी 27 में से 26 चीजों को बड़े पैमाने पर देखना है.
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उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन यह दिखाने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के बड़े नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है.’
इस स्थिति को देखते हुए, पाकिस्तान एक बार फिर एफएटीएफ के सामने अपना मामला पेश करेगा जब निकाय 21 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक पेरिस में अपना पूर्ण सत्र आयोजित करेगी.
मुख्य प्रयास एफएटीएफ को यह समझाने का होगा कि उसने अपने सभी उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, न केवल घरेलू कानूनों और रेग्युलेशंस को कड़ा करने के संदर्भ में, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग आतंक के वित्त पोषण में शामिल लोगों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने और दंडित करने का काम किया है.
पाकिस्तान के ‘ग्रे लिस्ट’ में होने का एक साधारण सी वजह है कि आईएसआई और सेना के नेतृत्व में पाकिस्तान का गहरे से जुड़ा है, अवैध आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और विश्व स्तर पर आतंक को बढ़ावा देने में सबसे आगे है.
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