न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाज़ा में तत्काल मानवीय युद्धविराम की मांग करते हुए ‘नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को बनाए रखने’ का एक प्रस्ताव स्वीकार किया है. भारत ने मंगलवार (स्थानीय समय) पर मध्य पूर्व को लेकर यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में युद्धविराम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.
भारत समेत कम से कम 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका, इज़रायल और ऑस्ट्रिया सहित 10 ने विरोध में मतदान किया और अर्जेंटीना, यूक्रेन और जर्मनी समेत 23 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.
प्रस्ताव में “तत्काल मानवीय युद्धविराम”, सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई और साथ ही “मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने” की मांग की गई है. इसमें आगे मांग की गई है कि सभी पक्ष नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में मानवीय कानून समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायल में एक आतंकवादी हमला हुआ. उन्होंने कहा कि वहां भारी मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर मानव जीवन की हानि हुई है.
कम्बोज ने कहा, “भारत ने महासभा द्वारा हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है. यह अगस्त निकाय जिस स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहा है, उसके कई आयाम हैं. 7 अक्टूबर को इज़रायल में आतंकवादी हमला और उस समय बंधक बनाए गए लोगों को लेकर चिंता है. एक विशाल मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन की हानि हो रही है, खासकर महिलाओं और बच्चों की. सभी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का मुद्दा है. और लंबे समय से चले आ रहे फ़िलिस्तीन के सवाल को लेकर एक शांतिपूर्ण और स्थायी टू-स्टेट समाधान खोजने का प्रयास है.”
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उन्होंने कहा कि भारत, वर्तमान समय में क्षेत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों के समाधान के लिए एक साझा आधार खोजने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एकता का स्वागत करता है.
रुचिरा कंबोज ने कहा, “इस असाधारण कठिन समय में हमारे लिए चुनौती, सही संतुलन बनाना है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसकी गंभीरता और जटिलता को महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 99 का आह्वान करते हुए रेखांकित किया है. हम, इसलिए, इस तथ्य का स्वागत करेंं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एकता इस समय इस क्षेत्र के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साझा आधार खोजने में सक्षम है.”
इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में मसौदा प्रस्ताव में संशोधन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित नहीं किया गया. कम से कम 84 देशों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया; 62 ने विरोध में वोट किया जबकि 25 ने वोट नहीं किया.
इसके अलावा, गाजा संकट पर मसौदा प्रस्ताव में ऑस्ट्रिया के नेतृत्व वाला संशोधन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित होने में विफल रहा. 89 देशों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया, 61 ने संशोधन के खिलाफ मतदान किया और 20 मतदान से अनुपस्थित रहे.
इज़रायल के स्थायी प्रतिनिधि, गिलाद एर्दान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा खुद से “एक और पाखंडी प्रस्ताव पर मतदान करने जा रही है.”
उन्होंने कहा, “न केवल यह प्रस्ताव मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए हमास की निंदा करने में विफल है, बल्कि इसमें हमास का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है. यह केवल क्षेत्र में मौत और विनाश को लम्बा खींचेगा, यही वास्तव में युद्धविराम का मतलब है.”
एर्दान ने कहा कि हमास का एकमात्र इरादा इज़रायल को नष्ट करना है और समूह ने घोषणा की है कि जब तक इज़रायल का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह अपने अत्याचारों को बार-बार दोहराता रहेगा. उन्होंने हमास को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता बताई और कहा कि युद्धविराम का केवल एक ही मतलब है कि “हमास का अस्तित्व” में होना.
उन्होंने पूछा, “तो कोई हमास को उसके आतंक के शासन को जारी रखने और उसके शैतानी एजेंडे को साकार करने में सहायता क्यों करना चाहेगा?” उन्होंने आगे कहा, “हम सभी जानते हैं कि इस प्रस्ताव में तथाकथित मानवीय युद्धविराम का मानवता से कोई लेना-देना नहीं है. इज़रायल पहले से ही गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हर उपाय कर रहा है.”
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि यह “गहरे अफसोस की बात है कि इज़रायल के कुछ दोस्तों ने एक बार फिर केवल एक पक्ष की निंदा करने और दूसरे को दोषमुक्त करने के लिए संशोधन पेश किया है.”
उन्होंने कहा, “यह फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध है.” उन्होंने आगे कहा, “इजरायल का लक्ष्य न केवल लोगों को बल्कि फ़िलिस्तीन के पूरे विचार को मिटाना है. इसका अभियान इतिहास में अन्य उपनिवेशवादी औपनिवेशिक शासनों द्वारा नस्लीय नरसंहार के बड़े अभियानों की कार्बन कॉपी है.”
यह मतदान ऐसे समय में आया है जब इज़रायल और हमास के बीच युद्ध तीसरे महीने में प्रवेश कर गया है, जिसमें चिकित्सकों और सहायता समूहों ने गाजा में मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. इस बीच, इज़रायल ने कहा है कि वह तब तक अपना सैन्य अभियान नहीं रोकेगा जब तक वह हमास को नष्ट नहीं कर देता. 7 अक्टूबर को इज़रायल पर हमले के बाद इज़रायल ने हमास के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया है.
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