(योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, 21 मार्च (भाषा) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सोमवार को कहा कि भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘महत्वाकांक्षी लक्ष्यों’ को प्राप्त करने के वास्ते द्विपक्षीय व्यवस्था का अनुसरण कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह जल्द ही एक नई, मजबूत राष्ट्रीय जलवायु योजना में तब्दील हो जाएगा।
‘इकॉनोमिस्ट सस्टेनेबिलिटी समिट’ ‘कीपिंग 1.5 अलाइव-डेलिवरिंग ऑन फेट ऑफ आर प्लेनेट’ में अपने वीडियो संदेश में गुतारेस ने कहा, “भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय उपायों का अनुसरण कर रहा है। ”
जलवायु पर 2015 के पेरिस समझौते के तहत, देशों ने पूर्व-औद्योगिक स्तरों से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की थी।
पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ‘सीओपी 26’ में, मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2070 में कुल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा और भारत 500 गीगावॉट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2030 तक हासिल करेगा।
मोदी ने यह भी कहा था कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा और भारत 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती करेगा।
गुतारेस ने कहा कि अगर विश्व ‘ग्लोबल वार्मिंग’ रोकना चाहता है तो ‘हमें इसके स्रोत में जाने की जरूरत है, जो ‘जी20’ के देश हैं।”
उन्होंने रेखांकित किया कि जी (समहू) 20 में शामिल विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं दुनियर भर में होने वाले उत्सर्जन में 80 फीसदी योगदान देती हैं।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि जी-20 देशों की ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 2030 तक उत्सर्जन में कटौती की घोषणा की है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया जैसे चंद मुल्क हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है।
भाषा
नोमान दिलीप
दिलीप
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