नई दिल्ली: जापान से लेकर अमेरिका तक, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ASEAN को आकर्षित कर रही हैं क्योंकि वे इस सप्ताह दक्षिण पूर्व एशियाई गुट के साथ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.
यहां तक कि चीन, जिसके दक्षिण चीन सागर में अपने विस्तारवादी दावों को लेकर कई ASEAN मेंबर्स के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं, ने दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का आह्वान करते हुए एक आक्रामक रुख अपनाया है.
एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) 10 देशों का एक समूह है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम शामिल हैं. यह इस सप्ताह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ब्लॉक के शिखर सम्मेलन के साथ-साथ भारत सहित कई देशों के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है.
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों के अनुसार ASEAN का कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 3.37 ट्रिलियन डॉलर है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है.
इसके अलावा, इसकी आबादी लगभग 700 मिलियन है. चीनी समाचार वेबसाइट कैक्सिन ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक इसकी 70 प्रतिशत आबादी मध्यम वर्ग में गिनी जाएगी.
कैक्सिन ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग का 30 प्रतिशत हिस्सा है.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने उभरते बाजारों और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जो बिडेन के तहत अमेरिका और शी जिनपिंग के तहत चीन ASEAN में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह एक तरह से उनके लिए युद्ध का मैदान बन गया है.
चल रहे शिखर सम्मेलन चीन द्वारा अपने विवादास्पद “मानक मानचित्र, 2023 संस्करण” को जारी करने के ठीक बाद हो रहा है, जिसमें न केवल भारतीय क्षेत्र बल्कि दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर भी चीन ने अपना दावा ठोका है. इस मानचित्र की ASEAN सदस्य फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित कई अन्य देशों ने भी निंदा की है.
पिछले महीने, फिलीपींस ने भी चीन पर स्प्रैटली द्वीप समूह के पास अपने जहाज के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया था, जहां एक विवादास्पद एटोल स्थित है.
ASEAN की प्रतिष्ठा
बुधवार को जकार्ता में 26वें ASEAN शिखर सम्मेलन के दौरान, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में इस क्षेत्र के साथ बीजिंग के दीर्घकालिक संबंधों और “अच्छे पड़ोसी” की विशेषता का हवाला दिया.
ली ने कहा, “हम पारस्परिक लाभ के लिए प्रतिबद्ध हैं. और हमने बाज़ारों को एक-दूसरे के लिए खुला रखा है. पिछले साल, हमारा दो-तरफा व्यापार 970 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच गया और यह एक दशक पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक है.”
ली ने कहा कि हम लगातार तीन वर्षों से एक-दूसरे के शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहे हैं.
ली के आउटरीच ने “उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट और रोड सहयोग” के रूप में वर्णित परिणामों की एक स्थिर धारा प्रदान करने में चीन के प्रयासों पर भी जोर डाला.
बुधवार को, ली ने 7.3 बिलियन डॉलर की लागत वाली जकार्ता-बांडुंग हाई-स्पीड रेल का परीक्षण किया. यह दक्षिण पूर्व एशिया में चीन द्वारा वित्त पोषित पहली परियोजना है. इस परियोजना में चार साल से अधिक की देरी हो चुकी है.
इस बीच, 26वें ASEAN-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधान मंत्री किशिदा फुमियो ने परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग का वादा किया. इससे ASEAN में बुनियादी ढांचे के निवेश पर चीन और जापान के बीच प्रतिस्पर्धा सुर्खियों में आ गई.
जापान ने इस साल मार्च में औपचारिक रूप से ASEAN-जापान संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाने का अनुरोध किया. 26वें ASEAN-जापान शिखर सम्मेलन ने इस पर एक संयुक्त बयान अपनाया और 16-18 दिसंबर 2023 को टोक्यो में आयोजित होने वाले स्मारक ASEAN-जापान शिखर सम्मेलन में डिलिवरेबल्स पर चर्चा करने का वादा किया.
11वें ASEAN-अमेरिका शिखर सम्मेलन में भाग ले रही संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में वाशिंगटन में एक यूएस-ASEAN केंद्र की स्थापना की घोषणा की.
प्रधानमंत्री मोदी 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया.
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‘दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता’
चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने दावों का विस्तार करने के प्रयासों पर ASEAN से किसी कड़ी निंदा का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने ASEAN-चीन शिखर सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में इस तथ्य को उठाया कि समुद्री सहयोग केवल “अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के सक्षम वातावरण” में ही “फल-फूल” सकता है.
43वें ASEAN शिखर सम्मेलन के अपने बयान में, ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि ASEAN सदस्यों ने दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चर्चा की और “कुछ ASEAN सदस्य देशों द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण गतिविधियों, क्षेत्र में गंभीर घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें कार्रवाई भी शामिल थी और सभी व्यक्तियों की सुरक्षा” पर बातचीत की गई.
बयान में कहा गया है, “इससे विश्वास और भरोसा कम हुआ है, तनाव बढ़ा है. इससे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कमजोर हो सकती है.”
इस स्थिति को हल करने के लिए, अध्यक्ष ने दक्षिण चीन सागर (डीओसी) में पार्टियों के आचरण पर 2002 की घोषणा के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया.
2002 में ASEAN और चीन के बीच हस्ताक्षरित, डीओसी संयुक्त राष्ट्र चार्टर, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस), दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों और राज्य-से-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले मानदंडों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.
ASEAN के अध्यक्ष ने ‘दक्षिण चीन सागर (सीओसी) में आचार संहिता’ की वार्ता में अब हुई प्रगति का भी स्वागत किया. अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वे यूएनसीएलओएस सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार जल्द से जल्द एक ठोस और प्रभावी सीओसी की आशा करते हैं.
मार्कोस ने चीन के साथ शिखर सम्मेलन में अपने हस्तक्षेप के दौरान सीओसी वार्ता की भी प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों के लिए सार्वभौमिक बहुपक्षवाद ही एकमात्र सहारा है. चीनी नीति की परोक्ष आलोचना में, मार्कोस ने भारत-प्रशांत में शांति बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण का विरोध करने के लिए जापान की सराहना की.
ASEAN अब ‘विकास का केंद्र’
ASEAN शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक घोषणा में, इसके नेताओं ने “विकास के केंद्र” के रूप में क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की.
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ASEAN नेताओं ने भविष्य के झटकों के खिलाफ ब्लॉक के ASEAN लचीलेपन को मजबूत करने, नए विकास चालकों का लाभ उठाने और दूरंदेशी, भविष्य-प्रूफ एजेंडे को अपनाने की कसम खाई.
ASEAN में नई वृद्धि हासिल करने के प्रमुख कार्यों में से एक डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क समझौता है, जिसे समूह का लक्ष्य 2025 तक पूरा करना है.
हालांकि, ब्लॉक मेंबर म्यांमार से जुड़े सवालों से भी जूझ रहा है, जिसके सैन्य शासकों को 2021 तख्तापलट के बाद से ASEAN शिखर सम्मेलन से रोक दिया गया है.
(संपादन: ऋषभ राज)
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