वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक रो बनाम वेड के फैसले को पलटने के बाद गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रशासन द्वारा हर कदम उठाने का वादा किया, और मतदाताओं से राज्य और संघीय अधिकारियों का चुनाव करने का आह्वान किया जो प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए मतदान करेंगे. बाइडन ने रो वी. वेड के फैसले को पलटने और गर्भपात को प्रतिबंधित करने के राज्यों के अधिकार को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदालत और देश के लिए एक दुखद दिन करार दिया.
राष्ट्रपति बिडेन ने अपने संबोधन में कहा, ‘यह अदालत और देश के लिए एक दुखद दिन है. यह निर्णय अंतिम शब्द नहीं होना चाहिए.’
शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अपनी टिप्पणी के दौरान, बाइडन ने एक बिंदु पर कहा, ‘यह सिर्फ मुझे स्तब्ध कर देता है’ यह कहते हुए कि गरीब महिलाओं को इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान होगा.
बाइडन ने कांग्रेस से संघीय कानून में गर्भपात के लिए सुरक्षा को संहिताबद्ध करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया, चुनावों के दौरान गर्भपात समर्थक उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को वोट देने के महत्व पर बल दिया.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस से गर्भपात सुरक्षा को कानून में बहाल करने का आह्वान किया और नवंबर मध्यावधि चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया और कहा कि हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है.
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बाइडन ने कहा, ‘यह निर्णय अंतिम शब्द नहीं होना चाहिए.’
बाइडन ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला अमेरिकियों से संवैधानिक अधिकार को हटा देता है और देश को 150 साल पीछे ले जाता है.
उन्होंने कहा, ‘अदालत सचमुच अमेरिका को 150 साल पीछे ले जा रही है.’
संयुक्त राष्ट्र महिला ने कहा कि प्रजनन अधिकार महिलाओं के अधिकारों का अभिन्न अंग हैं, एक ऐसा तथ्य जिसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा बरकरार रखा गया है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कानून में परिलक्षित होता है.
लैंगिक समानता और महिला अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई (यूएन महिला) ने कहा कि प्रजनन अधिकार महिलाओं के अधिकार और मानवाधिकार हैं.
संयुक्त राष्ट्र महिला ने एक बयान में कहा है, ‘अपने मानवाधिकारों का प्रयोग करने और आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए, महिलाओं को अपने बच्चों की संख्या और दूरी पर स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से निर्णय लेने और सूचना, शिक्षा और सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होना चाहिए.’
संयुक्त राष्ट्र महिला ने कहा कि जब गर्भपात के लिए सुरक्षित और कानूनी पहुंच प्रतिबंधित है, तो महिलाओं को कम सुरक्षित तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाता है, अक्सर हानिकारक या विनाशकारी परिणामों के साथ – विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं सहित गरीबी या हाशिए से प्रभावित महिलाओं के लिए.
यूएन वुमेन ने अपने बयान में कहा, ‘महिलाओं की अपने शरीर के साथ क्या होता है, इसे नियंत्रित करने की क्षमता उन भूमिकाओं से भी जुड़ी होती है जो महिलाएं समाज में निभाने में सक्षम होती हैं, चाहे वह परिवार के सदस्य, कार्यबल या सरकार के रूप में हो.’
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के लगभग 50 साल पुराने संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है.
निर्णय की घोषणा शुक्रवार को रूढ़िवादी न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा की गई थी.