नई दिल्ली: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आइलैंड देश के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में, अपने देश से सभी विदेशी सैन्य कर्मियों को हटाने की कसम खाई. इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि नई दिल्ली को अपनी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना होगा.
मुइज़्जू ने देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ लेने के बाद कहा, “मालदीव में देश का कोई भी विदेशी सैन्यकर्मी नहीं होगा. जब हमारी सुरक्षा की बात आएगी तो मैं एक रेड लाइन खींचूंगा. मालदीव अन्य देशों की रेड लाइन्स का भी सम्मान करेगा.”
रिजिजू ने 16 से 18 नवंबर तक मालदीव के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में माले की यात्रा की.
इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में मुइज्जू के पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था. यह 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपसमूह की किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा थी.
कभी-कभी “इंडिया आउट” राजनेता कहे जाने वाले मुइज्ज़ू ने इस सितंबर के चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करके सोलिह को हराया.
नई दिल्ली और माले के बीच रिश्तों में खटास के बीच राष्ट्रपति मुइज्ज़ू ने शनिवार को माले में राष्ट्रपति कार्यालय में रिजिजू से औपचारिक मुलाकात की.
बैठक के बाद एक बयान में रिजिजू ने कहा, “महामहिम राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू से बात करने का सौभाग्य मिला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और ठोस द्विपक्षीय सहयोग और लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.
बाद में दिन में मालदीव सरकार द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया: “मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का अनुरोध किया है.”
आज राष्ट्रपति कार्यालय में, “राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्ज़ू ने औपचारिक रूप से अनुरोध तब किया जब उन्होंने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री, एच.ई. श्री किरण रिजिजू से मुलाकात की.”
मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान, रिजिजू ने भारत की 500 मिलियन डॉलर की रियायती क्रेडिट लाइन और अनुदान के तहत देश में बनाई जा रही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की. अगस्त 2021 में, भारत और मालदीव ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य माले को आसपास के द्वीपों से जोड़ने वाले पुल और वायाडक्ट का निर्माण करना है.
इस सप्ताह की शुरुआत में, एएफपी के साथ एक साक्षात्कार में, मुइज्ज़ू ने कहा कि भारतीय सैनिकों की जगह उनकी चीनी सेना को तैनात करने की कोई योजना नहीं है.
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भारत-मालदीव संबंध
इस साल के चुनाव से पहले, मुइज़्ज़ू ने मालदीव में भारत के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित एक अभियान चलाया था.
2019 में, उनकी पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जो विपक्षी पार्टी थी, ने सोलिह के तहत सरकारी नीतियों की आलोचना की, जिसमें पिछले अक्टूबर में द्वीप राष्ट्र को भारत की 1.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता भी शामिल थी.
विपक्ष के नेतृत्व में पहला “इंडिया आउट” विरोध प्रदर्शन, नई दिल्ली पर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए, अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ.
जून 2022 में, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक स्टेडियम पर धावा बोल दिया, जहां माले में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम हो रहा था.
जैसा कि दिप्रिंट ने पहले रिपोर्ट किया था, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के अनुसार, भारत ने पिछले कुछ दशकों में मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है, जिसमें 75 सैनिकों के साथ-साथ दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान शामिल हैं. ये भारतीय सैनिक निहत्थे हैं और इनमें सैन्य इंजीनियर, प्रशिक्षक और पायलट शामिल हैं जो विमान और हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं.
पिछले कुछ दशकों से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग किया है. द्वीप राष्ट्र में सेना रखने के अलावा, भारत ने उथुरु थिलाफाल्हू में एक बंदरगाह और एक नौसैनिक सुविधा के निर्माण में भी भाग लिया है.
यह सुविधा रखरखाव और मरम्मत के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी, और एमएनडीएफ को अपने समुद्री सुरक्षा कौशल को बढ़ाने और जहाजों और अन्य जहाजों को ठीक करने में सक्षम करेगी, जो भारत और अन्य देशों में भेजे जाते थे.
मई में भारत ने एमएनडीएफ को एक लैंडिंग क्राफ्ट और एक तेज़ गश्ती जहाज भी दिया था. हालांकि, ये जहाज़ और सुविधाएं मालदीव तटरक्षक बल के नियंत्रण में हैं, न कि भारतीय सैनिकों के.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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