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Saturday, 22 June, 2024
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Fact Check: 2024 के घोषणापत्र में धारा-370 बरकरार रखने, CAA खत्म करने का कांग्रेस ने नहीं किया वादा

2019 के ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट के स्क्रीनशॉट, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर में सीआरपीएफ हटाने और AFSPA में संशोधन करने वादे किए थे, उन्हें 2024 के चुनावों से जोड़कर साझा किया जा रहा है.

Reported By:Vishwas News
| Edited By: ThePrintHindi
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नई दिल्ली (फैक्ट चैक: पल्लवी मिश्रा/शरद प्रकाश अस्थाना द्वारा): जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कथित ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वायरल तस्वीरों में दावा किया गया है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने, धारा 124ए को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को खत्म करने, कश्मीर में सेना-सीआरपीएफ जवानों की संख्या कम करने और सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम (AFSPA) में बदलाव करने का वादा किया है.

विश्वास न्यूज़ ने पोस्ट का फैक्ट-चैक किया और पाया कि ये भ्रामक हैं. हमने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट 2019 के हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इन पहलों का वादा किया था. हालांकि, 2024 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने धारा 370, धारा 124ए, सीएए, कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों को हटाने और AFSPA में संशोधन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है.

वायरल पोस्ट में क्या है

6 अप्रैल, 2024 को, फेसबुक पेज ललित हिंदू (लिंक) ने एक टीवी चैनल के स्क्रीनशॉट को कैप्शन के साथ साझा किया, “#JaagoBharatJaago यह लोकतंत्र है और हर कोई स्वतंत्र है — किसी को भी वोट दें! लेकिन पहले उनका चुनाव घोषणापत्र देख लीजिए. क्या कांग्रेस के ये चंद वादे देशहित के लिए सही हैं? boycuttcongress Satyamev Jayate Jai Shri Ram #AapkaApnaLalitHindu”.

पोस्ट में साझा किए गए स्क्रीनशॉट में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने अपने 2024 के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को बरकरार नहीं रखने, देशद्रोह की धारा 124ए को हटाने, सीएए को खत्म करने, कश्मीर में सेना की उपस्थिति कम करने और AFSPA में बदलाव करने का वादा किया है.

क्या है सच्चाई?

अपनी पड़ताल शुरू करने के लिए हमने कांग्रेस का 2024 का घोषणापत्र खोजा. पूरे घोषणापत्र में कहीं भी धारा 370, धारा 124ए, सीएए, अफस्पा या कश्मीर में सेना कम करने का को ज़िक्र नहीं है. हालांकि, इस घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर ज़ोर दिया गया है.

आगे बढ़ते हुए हमने वायरल स्क्रीनशॉट की जांच की. एक स्क्रीनशॉट में ब्रेकिंग प्लेट के नीचे स्क्रॉल में लिखा है, “संघ कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था फिर से की जानी चाहिए: सीएम कमलनाथ”. कमल नाथ ने मार्च 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इससे संकेत मिला कि स्क्रीनशॉट पुराने हो सकते हैं.

कीवर्ड से सर्च करने पर हमने पाया कि वायरल पोस्ट में शेयर किए गए कंटेंट का ज़िक्र कांग्रेस के 2019 के घोषणापत्र में किया गया था. इसलिए, हमने इसकी ठीक से पड़ताल की.

1) कांग्रेस के 2019 घोषणापत्र के आर्टिकल 37 में लिखा है: “26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में विकास की गवाह रही है. कांग्रेस पुष्टि करती है कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. हम राज्य के अनूठे इतिहास और उन अनोखी परिस्थितियों को भी स्वीकार करते हैं जिनके तहत राज्य का भारत में विलय हुआ जिसके कारण भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया. संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी.”

2) कांग्रेस के 2019 घोषणापत्र के आर्टिकल 30 के तीसरे बिंदु में लिखा है : “भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को हटा दें (जो ‘देशद्रोह’ के अपराध को परिभाषित करता है) जिसका दुरुपयोग किया गया है और किसी भी घटना में, बाद के कानूनों के कारण अनावश्यक हो गया है.”

3) कांग्रेस के 2019 घोषणापत्र के आर्टिकल 38 के तीसरे बिंदु में लिखा है : “हम उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए व्यापक रूप से नाराज नागरिकता संशोधन विधेयक को तुरंत वापस ले लेंगे”.

4) कांग्रेस के 2019 घोषणापत्र के 37वें खंड के तीसरे बिंदु में लिखा है : “कांग्रेस सशस्त्र बलों की तैनाती की समीक्षा करने, घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने के लिए सीमा पर अधिक सैनिकों को भेजने, कश्मीर घाटी में सेना और सीएपीएफ की उपस्थिति को कम करने का वादा करती है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.”

5) कांग्रेस के 2019 घोषणापत्र के 30वें खंड के छठे बिंदु में लिखा है : “सुरक्षा बलों की शक्तियों और नागरिकों के मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने और जबरन गायब होने, यौन हिंसा और यातना के लिए प्रतिरक्षा को हटाने के लिए AFSPA, 1958 में संशोधन किया जाएगा.”

हमने इस मामले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से बात की तो उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने इस बार घोषणापत्र में इन बातों का कहीं ज़िक्र नहीं किया है. विपक्ष झूठ फैला रहा है.”

2024 का लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा. लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और परिणाम 4 जून, 2024 को घोषित किए जाएंगे. चुनाव का पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल (लिंक) पर देखा जा सकता है.

वायरल पोस्ट को “ललित हिंदू” नाम के फेसबुक यूज़र ने शेयर किया था. यूज़र की प्रोफाइल को स्कैन करने पर हमने पाया कि उसके ज्यादातर पोस्ट एक खास राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं.

निष्कर्ष: विश्वास न्यूज़ ने पोस्ट की फैक्ट-चैकिंग की और पाया कि यह भ्रामक है. हमने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट 2019 के हैं जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इन सभी पहलों का वादा किया था. हालांकि, 2024 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने धारा 370, धारा 124A, CAA, कश्मीर में सेना-CRPF जवानों को हटाने और AFSPA में किसी भी संशोधन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है.

(यह स्टोरी मूल रूप से विश्वास न्यूज़ द्वारा शक्ति कलेक्टिव के हिस्से के रूप में प्रकाशित की गई थी. हेडलाइन, एक्सर्प्ट और पहले पैरा के अलावा, इस स्टोरी के भावार्थ को दिप्रिंट स्टाफ द्वारा संपादित करके नहीं बदला गया है. अंग्रेज़ी की मूल कॉपी को हिंदी में अनुवाद किया गया है.)

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