Topic: Indian Penal Code

केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने हिट-एंड-रन मामलों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का सुझाव दिया

नया आपराधिक कानून आतंकवाद की परिभाषा को व्यापक बनाता है, अब इसमें ‘आर्थिक सुरक्षा खतरा’ को भी किया शामिल

मोदी सरकार ने SC से कहा -राजद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय ना लगाएं