नई दिल्ली: संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023, जो मौजूदा भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करती है और मंगलवार को संसद में पेश की गई, ने आतंकवाद की परिभाषा को काफी व्यापक बना दिया है.
प्रस्तावित कानून के तहत, भारत की रक्षा या किसी अन्य सरकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति को कोई भी क्षति या विनाश, भले ही किसी विदेशी देश में किया गया हो, को “आतंकवादी कृत्य” के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
अगस्त में पेश किए गए पहले बिल में, यह परिभाषा सरकारी या सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों, भारत के भीतर निजी संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान तक सीमित कर दी गई थी.
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, देश के बाहर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को “आतंकवादी कृत्य” की परिभाषा में शामिल करने का निर्णय इस साल सैन फ्रांसिस्को, लंदन और कनाडा सहित विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर सिखों द्वारा किए गए हमलों से प्रभावित था. इन मामलों की फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है.
विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए, “आर्थिक सुरक्षा” के लिए खतरे को आतंकवादी कृत्य के रूप में शामिल किया गया.
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नए विधेयक के अनुसार भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या “आर्थिक सुरक्षा” को धमकी देने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से किया गया कोई भी कार्य आतंक का कार्य माना जाएगा.
विधेयक के अनुसार, नकली मुद्रा के उत्पादन या प्रचलन में शामिल होकर भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना आतंक के कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी अतीत में नकली मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए काम कर रही है और उसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त में संसद में पेश किए गए संस्करणों को वापस लेने के बाद मंगलवार को लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक सुधार विधेयक पेश किए.
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023, औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं.
संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने के बाद, मूल विधेयकों को विचार के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था.
मंगलवार को नए संशोधित बिल पेश किए जाने के बाद, शाह ने कहा कि तीन बिलों में तीन-चार उप-खंडों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि बाकी बदलाव “मुख्य रूप से व्याकरणिक प्रकृति के” थे. उन्होंने कहा कि विधेयकों पर 14 और 15 दिसंबर को चर्चा होगी.
सरकारी सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि पुराने बिलों में लगभग 50 सुझावों की सिफारिश संसदीय समिति ने की थी, लेकिन उनमें से बहुतों को शामिल नहीं किया गया.
दिप्रिंट संशोधित भारतीय न्याय संहिता में किए गए कुछ प्रमुख बदलावों पर नजर डाल रहा है.
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‘आतंकवादी कृत्य’
नए विधेयक में एक खंड पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण या हिरासत में रखना आतंक का कार्य माना जाएगा.
धारा में लिखा है: जो कोई किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार को मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, कोई भी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या कोई अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, तो उसे आतंकवादी कार्य माना जाएगा.
विधेयक के अनुसार जो कोई भी “आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनता है या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को मारने का प्रयास करता है” तो यह आतंक का कार्य है.
यहां सार्वजनिक पदाधिकारी का अर्थ संवैधानिक प्राधिकारियों या केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी होगा.
‘मॉब लिंचिंग के लिए उम्रकैद या मौत की सज़ा’
नई भारतीय न्याय संहिता, 2023 में मॉब लिंचिंग और हत्या से जुड़े अपराधों के लिए आजीवन या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.
यह उन मामलों से संबंधित है जहां पांच या अधिक लोगों की भीड़ “जाति, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार” के आधार पर हत्या करती है.
पहले के बिल में इस अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा सात साल बताई गई थी.
नए प्रावधानों को विधेयक की धारा 103 में शामिल किया गया है जो मॉब लिंचिंग और अपराधों से संबंधित अपराधों के लिए “हत्या की सजा” से संबंधित है.
धारा के अनुसार, जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा”.
पहले के विधेयक में, जिसमें इसे धारा 101 के उप-खंड (2) में रखा गया था उसमें कहा गया था: “ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सज़ा या आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी जो सात से कम नहीं होगी. वर्ष और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा.
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी कि अपराधियों के बीच डर पैदा करने के लिए पर्याप्त सजा के साथ लिंचिंग के लिए एक अलग अपराध अधिनियमित किया जाना चाहिए.
यौन अपराध और मानसिक बीमारी
दो प्रमुख सिफारिशें, व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान और भारतीय न्याय संहिता में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसपर्सन के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंध और पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने वाले खंड को संशोधित संस्करण में छोड़ दिया गया है.
इस बीच, संसदीय पैनल की सिफारिश पर, संशोधित विधेयक ने “मानसिक बीमारी” शब्द को “अनसाउन्ड माइंड” में बदल दिया है, जहां भी इसका उपयोग बिल में किया गया है.
सूत्रों ने कहा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मानसिक बीमारी की परिभाषा “बहुत व्यापक” है, जिसमें मनोदशा संबंधी विकार, चिंता भी इसका हिस्सा है.
(संपादन: अलमिना खातून)
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