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Sunday, 3 November, 2024
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मत-विमत
‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के नाम पर संसद से सूचनाएं छिपाना अलोकतांत्रिक है, सरकार के कामों की निगरानी जरूरी
ले. जनरल प्रकाश मेनन
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11 May, 2022
देश
कार्यपालिका औपनिवेशिक शासकों की तरह काम कर रही, सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं : पूर्व जस्टिस माथुर
भद्रा सिन्हा
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31 May, 2021
50 शब्दों में मत
पराली पर आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट दोबारा कार्यपालिका के दायरे में चला गया है
दिप्रिंट टीम
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6 November, 2019