Topic: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

दलित अधिकारियों ने मोदी सरकार की लैटरल एंट्री योजना में आरक्षण नहीं दिए जाने को अवैध बताया

मोदी सरकार सिविल सेवा प्रवेशकर्ताओं के लिए बदलना चाहती है आईएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की आवंटन प्रक्रिया