नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि भारत के उभरते खेल परिदृश्य के अनुरूप मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण और उसे वर्तमान की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के उद्देश्य से एक मसौदा खेल नीति सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी की गई है।
मांडविया ने बताया कि मसौदा नीति को मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ आम जनता और हितधारक भी अपनी राय दे सकते हैं।
खेल मंत्री ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की आम परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस नीति को एक बार अंतिम रूप मिलने के बाद यह उन राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करेगी, जिन्होंने अभी तक अपनी खेल नीति तैयार नहीं की है।
मांडविया ने बैठक के दौरान खेलो इंडिया कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार पर विस्तृत चर्चा की।
खेल मंत्री ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और राष्ट्रीय खेल महासंघों के तहत प्रतिभा की पहचान और पोषण से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार आगे चलने पर जोर दिया।
मांडविया ने खिलाड़ियों के कल्याण, प्रतिभा पहचान और खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उप समितियों के पुनर्गठन का भी निर्देश दिया।
खेल मंत्री ने इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों में खेलों से जुड़ी नौकरियों की जानकारी के लिए अलग से एक पोर्टल तैयार करने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस मंच का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
भाषा पंत आनन्द
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