लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए.
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में हुई बैठक में एम-पैक्स सदस्यता महाभियान और सहकारी बैंक सुधारों पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने और गांव-गांव में पंजीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया.
बैठक में बताया गया कि 2017-18 से 2024-25 तक 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को 306.92 करोड़ की मदद से पुनर्जीवित किया गया और मार्च 2025 तक सभी बैंक लाभ में आए. अन्न भंडारण योजना में 35 जनपदों के 96 स्थलों पर गोदाम निर्माण के निर्देश दिए गए. डिजिटल भुगतान और व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए एम-पैक्स को रोजगारमूलक अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया. बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव सहकारिता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें: ‘9 साल के लिए 9 करोड़’ —2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बरी शख्स ने मुआवज़े की मांगा