लखनऊ: कन्या सुमंगला, घरौनी, सामूहिक विवाह और स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को नया आत्मविश्वास मिला है. महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान पर केंद्रित योजनाओं ने समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी भेजने के साथ-साथ नारी सशक्तिकरण को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है.
कन्या सुमंगला योजना से अब तक 26.34 लाख बेटियों को आर्थिक सहायता दी गई है. घरौनी योजना के तहत 1.10 करोड़ महिलाओं को गृहस्वामित्व प्रमाणपत्र दिए गए हैं. 10 लाख स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी 1 करोड़ महिलाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर रही हैं.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से 4.67 लाख से अधिक महिलाओं का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें प्रति विवाह ₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी गई.
जल जीवन मिशन के तहत 2.41 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को राहत मिली है.
महिला संपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है.
सरकारी सेवाओं में 20% आरक्षण से 1.75 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है, जिनमें 44,177 महिलाएं पुलिस विभाग में भर्ती हुई हैं.
नारी सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश देश में अग्रणी है — कई मामलों में रिपोर्ट से सजा तक का समय केवल 40 दिन रहा है.
प्रधानमंत्री स्वनिधि और बीसी सखी जैसी योजनाओं ने 2 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा है.