लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश ने कारखानों की संख्या, कार्यरत कर्मियों और सकल मूल्य संवर्धन (GVA)—तीनों ही मोर्चों पर देश के सभी बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है.
औद्योगिक विकास के इस रिकॉर्ड प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब देश की नई औद्योगिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है.
ASI रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का सकल मूल्य संवर्धन (GVA) वर्ष 2022-23 के 1.34 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.67 लाख करोड़ हो गया। यानी इसमें 25.03% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है. यह दर अखिल भारतीय औसत (11.9%) से दोगुने से भी अधिक है. इस तरह उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा.
रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में कारखानों की संख्या 2022-23 के 19,102 से बढ़कर 2023-24 में 22,141 हो गई, जो 15.91% की वृद्धि दर्शाती है. यह राष्ट्रीय औसत (2.7%) से लगभग सात गुना अधिक है। इसी तरह कार्यरत कर्मियों की संख्या भी 14.86 लाख से बढ़कर 16.26 लाख हो गई, यानी 9.37% की वृद्धि. यह दर देश की औसत वृद्धि (5.9%) से कहीं आगे है.
विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग वृद्धि में उत्तर प्रदेश के इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के पीछे योगी सरकार की औद्योगिक नीतियां, निवेश प्रोत्साहन और बेहतर कानून-व्यवस्था मुख्य कारण हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश आज तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है.