लखनऊ: योगी सरकार ने “नव निर्माण के नौ वर्ष” थीम के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो पिछले साल से लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है.
बजट में हरित ऊर्जा, खेल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है.
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2,104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और अगले पांच वर्षों में सौर, जैव ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए 22,000 मेगावॉट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
पीएम कुसुम और सूर्यघर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं तथा 17 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने की योजना है. खेल क्षेत्र में हर मंडल के स्पोर्ट्स कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और 2032 व 2036 ओलंपिक की तैयारी के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मेरठ खेल विश्वविद्यालय के लिए 170 करोड़ और कानपुर ग्रीनपार्क स्टेडियम के आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
कृषि क्षेत्र में डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने के लिए 637.84 करोड़ रुपये, एफपीओ के लिए 150 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
शिक्षा को कुल बजट का 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य को 6 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है, जबकि छात्राओं को मुफ्त सैनेटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
महिला उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपये की क्रेडिट कार्ड योजना और एमएसएमई व औद्योगिक जोन के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.98 प्रतिशत तक सीमित रखने और 2.48 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य तय किया है.
सरकार का दावा है कि यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.