नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकार ने 17 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां काम करने वाले सभी संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तत्काल सूची बनाएं. उद्देश्य यह है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए राज्य में बसने की कोशिश कर रहे किसी भी घुसपैठिए को बख्शा न जाए.
पहले चरण में पूरे प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. कमिश्नरों और पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में खाली सरकारी भवन, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित कर हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में विकसित किया जाए. इन सेंटरों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को तब तक रखा जाएगा जब तक उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी न हो जाए.
सरकार ने बड़े पैमाने पर संदिग्ध दस्तावेजों की जांच शुरू की है, क्योंकि कई विदेशी नागरिक भारतीय पहचान पत्र बनवा रहे थे.
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