पटना: बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है. यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा. इसके तहत हर हलका क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान किया जाएगा.
अभियान के दौरान राजस्वकर्मी घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराएंगे और नागरिकों की जानकारी दर्ज करेंगे. किसी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी पाए जाने पर नागरिक तत्काल आवेदन देकर सुधार करा सकेंगे. जिन संपत्तियों के मालिक का निधन हो गया है, उनके उत्तराधिकारियों के लिए दाखिल-खारिज फॉर्म और बंटवारा हो चुकी संपत्तियों के लिए अलग फॉर्म उपलब्ध होंगे.
शिविरों में राजस्व कर्मी लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे और आवेदन तुरंत ऑनलाइन दर्ज करेंगे. नागरिकों को मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए पंजीकरण करना होगा. आवेदन संख्या से लोग अपनी स्थिति ट्रैक कर सकेंगे. इस पहल से दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित होगी.
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