नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार योजना के तहत इस वर्ष आवेदनों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में 2,61,501 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,32,446 आवेदन आए थे. इस प्रकार करीब 97 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है.
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार जागरूकता अभियान, अभिभावक संवाद कार्यक्रम और आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण से योजना की पहुंच बढ़ी है. ऑनलाइन प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को भी सुविधा मिली.
आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है. अधिकारियों ने इसे सामाजिक जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत बताया है.