रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
कैबिनेट ने तय किया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हर माह दिए जाने वाले 2 किलो चना की आपूर्ति नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म से की जाएगी. खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी.
साथ ही, जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन पात्र हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक उनकी पात्रतानुसार मात्रा वितरित कर दी जाएगी.
बैठक में नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया. मंत्रिपरिषद ने 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आईटी कंपनियों को आबंटित करने की मंजूरी दी है. इस कदम का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है.
कैबिनेट का मानना है कि रियायती दर पर जमीन उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. आईटी कंपनियों की स्थापना से नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे न केवल स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित होगी, बल्कि शहरीकरण और बसाहट की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी.