देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नशे की लत पर रोक लगाने और युवा पीढ़ी को इससे बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
धामी ने बताया कि इस फैसले की हर साल समीक्षा की जाती है. नशीले पदार्थों के बुरे असर को देखते हुए इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना जरूरी है.
उन्होंने कहा, “इसकी हर साल समीक्षा की जाती है. समीक्षा के बाद यही नतीजा निकलता है कि इन सभी चीजों को बंद करने की जरूरत है. नशीले पदार्थों के बुरे असर हम सभी को साफ दिखाई देते हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साफ लक्ष्य और संकल्प है कि देश की नई पीढ़ी नशे की वजह से गलत रास्ते पर न जाए. अगर नई पीढ़ी गलत दिशा में जाती है, तो इसका देश के भविष्य पर बुरा असर पड़ना तय है. उत्तराखंड देवभूमि है और हम हर स्तर पर इस कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं.”
अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में प्रशासन से जुड़े कदमों पर बात करते हुए धामी ने कहा कि सरकार मानसून के बाद हालात सामान्य करने, खराब हुई सड़कों को ठीक करने और लोगों की शिकायतों का समाधान करने पर ध्यान देगी. इसके लिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय रहना होगा.
धामी ने कहा, “उत्तराखंड में मानसून के बाद कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. सड़कें खराब हो जाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है. हमें प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना होगा. ‘जन चौपाल’ और ‘तहसील दिवस’ जैसी पहल शुरू करनी होंगी. बीडीसी (ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल) की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करके बैठकें करनी होंगी. ‘रात्रि चौपाल’ भी आयोजित की जानी चाहिए. अधिकारियों को क्षेत्र में रहना होगा, छोटी-छोटी समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना होगा और उनका समाधान करना होगा.”
उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए. सीमावर्ती इलाकों में भी सरकार लोगों से सीधे बातचीत कर रही है, ताकि उन्हें कैबिनेट के फैसलों और दूसरी जरूरी नीतियों की जानकारी दी जा सके. धामी ने कहा कि बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई.
आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने विपक्ष से ठोस मुद्दे उठाने की अपील की.
धामी ने कहा, “विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगा, अगर वे सही हैं, तो उनका रचनात्मक तरीके से जवाब दिया जाएगा. विपक्ष को ठोस मुद्दे सामने रखने चाहिए. जहां तक सच्चाई पर आधारित नहीं होने वाले और केवल गुमराह करने वाले दावों की बात है, तो सरकार हर उठाए गए मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है.”
धामी ने राज्य में मेडिकल शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं. रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 2027-28 के शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों के आवंटन से जुड़ा आदेश भी मिल गया है.
धामी ने कहा, “इन वर्षों में हमारे तीन मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, खास तौर पर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज. रुद्रपुर के मामले में आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर से 2027-28 सत्र के लिए सीटों के आवंटन का आदेश मिला है. मैं प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं.”