देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से जूझते हुए भी एक नया उदाहरण पेश कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूत तालमेल ने राज्य में आपदा प्रबंधन को नया मॉडल बना दिया है, जिसकी देशभर में सराहना हो रही है.
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में मुख्यमंत्री धामी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की. खराब मौसम के कारण वे हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए, लेकिन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है.
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये के तात्कालिक राहत पैकेज की घोषणा की. उन्होंने कहा कि विस्तृत आकलन के बाद अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी टीमें भेज दी हैं, जो नुकसान का आंकलन कर रही हैं.
प्रधानमंत्री ने दिवंगतों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता की भी घोषणा की. साथ ही “पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन” योजना के तहत आपदा में अनाथ हुए बच्चों की दीर्घकालिक देखभाल और भलाई सुनिश्चित करने की बात कही.
मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के त्वरित राहत एवं बचाव प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि धराली समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और जरूरत पड़ने पर नियमों में संशोधन किया जाएगा.
पिछले चार वर्षों में मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन को नई दिशा दी है. क्विक रिस्पांस टाइमिंग, ग्राउंड जीरो पर मॉनिटरिंग और प्रभावित परिवारों तक त्वरित सहायता पहुँचाने की व्यवस्थाओं ने राज्य की क्षमता को मजबूत किया है. सभी जिलों से नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजी गई ताकि समय पर मदद मिल सके.
सीएम धामी ने कहा कि जब नेतृत्व मजबूत, संवेदनशील और दूरदर्शी हो तो पर्वत जैसी बड़ी चुनौतियाँ भी छोटी लगने लगती हैं. मोदी–धामी की यह केमिस्ट्री जनता के मन में भरोसा जगाती है कि राज्य आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होकर आगे बढ़ रहा है.