पटना: बिहार सरकार ने पटना के ज्ञान भवन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति–2025 और बिहार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रोमोशन पॉलिसी 2025 का लोकार्पण किया. इस अवसर पर देश की शीर्ष ऊर्जा कंपनियों और पीएसयू प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही और कई महत्वपूर्ण निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.
इस कार्यक्रम में बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, बीइआरसी अध्यक्ष आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, ऊर्जा सचिव व बीएसपीएचसीएल के सीएमडी मनोज कुमार सिंह, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सह बियाडा एमडी कुंदन कुमार और एमएनआरई निदेशक मुकुल कुमार सहित CII, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए.
कार्यक्रम में टाटा पावर, अशोका बिल्डकॉन, अवाडा, एलएंडटी, इंटेलीस्मार्ट, एनटीपीसी ग्रीन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी पावर, सिक्योर मीटर्स, ईएंडवाई, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गोदरेज, विक्रम सोलर, ग्रीनको, ईईएसएल, वारी और सीईएल जैसी प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया. सभी प्रतिनिधियों ने इन नीतियों की सराहना करते हुए बिहार को निवेश के लिए एक अनुकूल राज्य बताया.
इस दौरान ब्रेडा और अवाडा के बीच 1 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड व फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू हुआ. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच 3,000 करोड़ की फ्लोटिंग सोलर परियोजना साझेदारी हुई. बीएसपीजीसीएल और एलएंडटी के बीच लखीसराय के कजरा में 837.66 करोड़ की बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना (116 मेगावाट/241 मेगावाट-घंटा) के लिए समझौता हुआ. बीएसपीजीसीएल और एनटीपीसी ग्रीन के बीच 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना के लिए 1,500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया.
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ये नीतियां स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में बिहार की भागीदारी को मजबूत करेंगी. उन्होंने कहा, “हम निवेशकों को हर सुविधा और सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.”
उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सरकार जल्द ही बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 भी लाएगी जो उद्योगों और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करेगी. उन्होंने कहा, “गया के जी-एमआईसी क्लस्टर में 1700 एकड़ भूमि पर पारंपरिक व गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे.”
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत ईथेनॉल, सीबीजी जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पूंजी व ब्याज अनुदान, SGST छूट, बिजली शुल्क में राहत और स्थानीय रोजगार का ध्यान रखा गया है.
ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक प्रोत्साहन दिए गए हैं, जैसे SGST, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, एसटीयू चार्ज और कस्टम ड्यूटी में 5 साल तक 100% छूट. उन्होंने कहा, “यह समय है कि आप बिहार आइए, जहां नीति भी मिलेगी, समर्थन भी और नेतृत्व का अवसर भी.”
बीइआरसी अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने कहा कि अगर नियमों में बदलाव की ज़रूरत पड़ी तो आयोग सकारात्मक सुझावों के आधार पर आवश्यक कदम उठाएगा.