लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए नवंबर में पांचवां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC@5) आयोजित की जाएगी. इसमें 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी.
गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए बीते साढ़े आठ वर्षों में चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं. इनके माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतरीं और 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला.
सीएम ने सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई और हर निवेश प्रस्ताव की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
भूमि अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन उनकी जीवनभर की पूंजी और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ी होती है. इसलिए अधिग्रहण केवल संवाद और समन्वय से हो. यदि जमीन प्रदेश हित में ली जा रही है, तो किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से उन्होंने वर्तमान मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार करने को कहा.
निर्यात प्रोत्साहन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में एक फिनटेक हब विकसित किया जाए, जहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के दफ्तर हों. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए नियोजित प्रयास करने की जरूरत बताई.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के बाद तीन साल तक उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, उनका आवंटन रद्द कर जमीन अन्य निवेशकों को दी जाएगी.
उन्होंने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और आसान बनाने के निर्देश दिए ताकि निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों का लाभ आम नागरिक तक पहुंचे. इससे सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलेगी.
बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार ज़ोन विकसित करने की योजना पर चर्चा की. कम से कम 100 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले ये ज़ोन उद्योग, निवेश, उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार के हब होंगे और देशभर में एक नया मॉडल पेश करेंगे.
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 तक विनिर्माण क्षेत्र का ₹5 लाख करोड़ GVA लक्ष्य है. इसके लिए 8,000 नई/विद्यमान इकाइयों का पंजीकरण जरूरी है, जिनमें से अभी तक 1,354 इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है. मुख्यमंत्री ने श्रम सुधारों की गति बढ़ाने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए.