नई दिल्ली: बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 26 नवंबर को धान अधिप्राप्ति से जुड़ी चुनौतियों पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मंत्री लेशी सिंह ने की, जबकि सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक रमेन्द्र कुमार ने अधिप्राप्ति की स्थिति, चावल की गुणवत्ता और फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी.
बैठक में PACS स्तर पर आ रही व्यवहारिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों पर चर्चा हुई. लेशी सिंह ने PACS की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया. राइस मिलों की वास्तविक क्षमता जांचने और लंबित भुगतानों को समय पर निपटाने का निर्णय लिया गया. मंत्री ने स्पष्ट किया कि भुगतान में देरी स्वीकार्य नहीं है.
PACS द्वारा ब्याज-मुक्त अवधि छह महीने करने के प्रस्ताव पर विभाग ने सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया. जल्द ही सभी जिला सहकारी बैंक अध्यक्षों के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक में पंकज कुमार, नैय्यर इकबाल, धर्मेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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