नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुगम्य भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत राजधानी लखनऊ के पांच प्रमुख सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है. इसके लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है.
इस चरण में योजना भवन, सिंचाई भवन, जिला सेवायोजन कार्यालय, विकास अन्वेषण मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग और सूडा नवचेतना केंद्र को चिन्हित किया गया है. इन भवनों में रैंप, लिफ्ट, ब्रेल साइनेज, व्हीलचेयर फ्रेंडली सैनिटरी यूनिट्स और विशेष पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
कार्य एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट के अनुरूप होंगे, जिसमें लिफ्ट का आकार व्हीलचेयर सहित दो व्यक्तियों के लिए पर्याप्त रहेगा. दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि और श्रवणबाधितों के लिए साइन लैंग्वेज सपोर्ट और अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे.
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