रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को शीघ्र कम किया जाए और लोगों को यह महसूस हो कि संकट की घड़ी में सरकार और प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़े हैं.
मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से हुई जनहानि और पशुहानि के प्रभावित परिवारों को राहत राशि में कोई विलंब न हो. क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए तिरपाल, बांस-बल्ली और राहत राशि प्राथमिकता से दी जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी सचिव स्वयं अपने जिलों का भ्रमण करें और राहत कार्यों का सतत निरीक्षण सुनिश्चित करें.
साय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि प्रभावित गांवों से सड़क संपर्क बहाल करने, क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत और बिजली आपूर्ति पुनर्स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए. उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की शीघ्र बहाली ही राहत कार्यों की सफलता की कुंजी है.
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि शासन स्तर से अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होने पर तुरंत प्रस्ताव भेजें ताकि शीघ्र फैसला लिया जा सके. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सिंह ने राहत शिविरों में भोजन, कपड़े और सूखा राशन की समुचित व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य शिविर और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया.
बैठक की शुरुआत में राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने मुख्यमंत्री को बस्तर में बाढ़ की स्थिति और अब तक किए गए राहत कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों को अतिरिक्त राशन आवंटित कर दिया गया है और सामग्री परिवारों तक पहुंचा दी जा रही है.
इसके बाद मुख्यमंत्री ने चारों जिलों के कलेक्टरों से सीधा संवाद कर उनके जिलों में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति जानी. कलेक्टरों ने बताया कि अब अधिकांश बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी उतरने लगा है और स्थिति नियंत्रण में है. फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने पर केंद्रित है.
समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह और पुलिस महानिरीक्षक पी. सुन्दरराज भी उपस्थित थे.