पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों के हित में लगातार नए फैसले ले रहे हैं. सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है. छात्रवृत्ति, निशुल्क कोचिंग या कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी योजनाओं से सरकार छात्रों की ज़रूरतों को पूरा कर उनके भविष्य को संवारने में जुटी है.
इसी कड़ी में अब राज्य सरकार बच्चों को पढ़ाई के लिए हाई-टेक सुविधाएं देने जा रही है। सरकार की योजना है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों और अंगीभूत कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाए. बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, ऐसे में सरकार की ओर से 243 डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी.
डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 90 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. इन लाइब्रेरी में 10-10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे, स्थायी बिजली की आपूर्ति और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी. सभी पाठ्यक्रमों की किताबें डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी, जिन्हें छात्र आसानी से एक्सेस कर सकेंगे.
डिजिटल लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, ताकि शिक्षक डिजिटल संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें.
सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी समान रूप से तकनीकी और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.