नई दिल्ली: बिहार में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पहली उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कोई बाधा न आए और बैकलॉग वाले जिलों में तुरंत सुधार किया जाए. पीएनजी कनेक्शन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए.
जमाखोरी और कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रवासी श्रमिकों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन जारी करने और उनका डेटा तैयार करने को कहा गया.
सभी जिलाधिकारियों को रोज प्रेस वार्ता और नियंत्रण कक्ष की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.