नई दिल्ली: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) 01 दिसंबर 2025 से लागू होगा. इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे.
इससे 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा और 6 लाख उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट स्थापित करने का अवसर मिलेगा. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता पर 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी.
कैबिनेट ने स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने, निजी विश्वविद्यालय और दुकान अधिनियम में संशोधन कर पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और रोजगार बढ़ाने के निर्णय भी किए.
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