रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया. उन्होंने इस अवसर पर दो नई योजनाओं- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए 30 हजार करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11 हजार करोड़ रुपए निर्धारित हैं.
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद और विधायक भी वर्चुअली जुड़े थे.
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन देश कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रच रहा है. आज से शुरू हुई दोनों योजनाएं देश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाने और कृषि आत्मनिर्भरता के नए युग की शुरुआत हैं. खेती को लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में यह पहल मील का पत्थर साबित होगी.
प्रधानमंत्री ने बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत का कृषि निर्यात बढ़ा है, शहद उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित सहायक कृषि गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है.
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि विकास के पैरामीटर में पिछड़े जिलों के लिए केंद्रित आकांक्षी जिला योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है. ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत खेती-किसानी में पिछड़े देश के 100 जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि 36 नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. युवा किसानों की भागीदारी से खेती की तस्वीर बदलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों और आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है. यह मिशन केवल कृषि में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम नहीं है, बल्कि देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास है. वर्तमान में भारत अपनी दलहन आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है. मिशन से दाल उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग दो करोड़ दाल उत्पादक किसानों को सीधे लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि किसानों के हित में इन दो नई योजनाओं में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा जिले भी शामिल हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के प्रति छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने किसानों को योजनाओं के शुभारंभ के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं और कहा कि इन योजनाओं से खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक समृद्धि आएगी. उन्होंने कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और कृषि अभियांत्रिकी सब मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की चाबी एवं अनुदान राशि का चेक सौंपा.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” का बोलबाला है. जीएसटी रिफॉर्म के बाद किसानों को एक ट्रैक्टर खरीदने पर 40,000 से 60,000 रुपए तक की बचत हो रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक किसान भाई को हार्वेस्टर खरीदने पर एक लाख रुपए से अधिक की बचत हुई.
सीएम ने बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है. किसानों से किए गए वादों को पूरा किया गया है, जिसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी और दो साल का बकाया बोनस भुगतान शामिल है. उन्होंने बताया कि राज्य में 1500 से अधिक सिंचाई योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि योजनाओं के मजबूत निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा उदाहरण है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सीमांत किसान हैं और उन्हें सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है. राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है और यह योजना उसी दिशा में ठोस पहल है.
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सदस्य श्री सौरभ साहेब, कृषि उत्पादन आयुक्त शाहला निगार, रायपुर कलेक्टर सौरभ सिंह, कृषि संचालक राहुल देव, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एमडी अजय अग्रवाल, उद्यानिकी विभाग के संचालक एस. जगदीशन राव, मत्स्य विभाग के संचालक नाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे.