नई दिल्ली: बिहार में शनिवार को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) के क्रियान्वयन को लेकर अहम बैठक हुई. केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.
बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास विभाग के सह प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने मनरेगा और कृषि मजदूरी के बीच अंतर का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि कार्यों के लिए 413 रुपये और मनरेगा में 255 रुपये की मजदूरी है, जिसे दूर किया जाना चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि गरीब राज्यों के लिए फंड आवंटन में जनसंख्या, घनत्व और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाए. साथ ही एसएनए स्पर्श मॉड्यूल को लागू करने और लंबित भुगतान को पूर्व व्यवस्था के तहत जारी रखने की मांग की.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 17,444 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो राज्यों को जल्द जारी किया जाएगा. उन्होंने लंबित मजदूरी भुगतान और नए जॉब कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए.