बिहार में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य: सरकार

फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट

पटना: बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी की जानकारी मिलने पर प्रशासन को सूचित करने की अपील की है.

यह जानकारी गुरुवार को विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद दी गई. बैठक में तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जबकि राज्य के सभी कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

बैठक के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य में कहीं भी गैस की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है. एलपीजी, पाइप गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आगे भी आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है.

अधिकारियों के अनुसार राज्य में कुल गैस आपूर्ति का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का है, जबकि 2 प्रतिशत से भी कम आपूर्ति व्यावसायिक उपयोग के लिए होती है. केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिहार सरकार घरेलू गैस की आपूर्ति को पूरी तरह सुचारू रखने पर जोर दे रही है.

मौजूदा स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर कमर्शियल गैस की आपूर्ति सीमित की गई है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में गैस आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें पहले की तरह पूरी आपूर्ति मिलती रहेगी.

बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि सर्वर पर अधिक लोड के कारण उपभोक्ताओं को ओटीपी मिलने में दिक्कत हो रही थी. इसे देखते हुए फिलहाल गैस डिलीवरी के लिए ओटीपी की अनिवार्यता हटा दी गई है.

विकास आयुक्त और गृह विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना मिलने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वितरकों को हर चार-पांच दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा.

सरकार ने कहा कि जनता को लगातार यह जानकारी दी जानी चाहिए कि राज्य में गैस, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही और तथ्यात्मक जानकारी नियमित रूप से साझा करें, ताकि लोगों तक सही सूचना पहुंच सके.