लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की समीक्षा बैठक में बीडा क्षेत्र को प्रदेश के औद्योगिक विकास का नया ग्रोथ इंजन बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा.
मुख्यमंत्री ने बीडा क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आगरा–ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी/बीडा तक बढ़ाया जाए और इसके लिए एनएचएआई से बातचीत की जाए. इसी तरह दिल्ली–चेन्नई की चतुर्थ रेलवे लाइन को बीडा क्षेत्र तक जोड़ने और वहां रेलवे स्टेशन विकसित करने की जरूरत है.
योगी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए. इसके लिए यूपीडा को एलाइनमेंट प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की सभी कार्यवाहियां अधिकतम छह महीने में पूरी कर ली जाएं. उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री और राजस्व विभाग से अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए, जबकि अगले 15 दिनों में योग्य सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए.
योगी ने कहा कि पारदर्शी भूमि अधिग्रहण और समयबद्ध अवसंरचना विकास से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा की सफलता से न केवल झांसी, बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा. “बीडा को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाना होगा,” उन्होंने कहा.
मुख्यमंत्री ने बीडा प्रशासन को एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त भूमि जल्द चिन्हित करने के भी निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि बीडा क्षेत्र के गठन हेतु कुल 56,662 एकड़ भूमि स्वीकृत है, जिसमें से 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है.
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है. इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान की सहमति से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी होगी. किसानों की सुविधा के लिए बीडा कार्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना भी अगले माह से शुरू की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया से किसानों और निवेशकों दोनों का विश्वास बढ़ेगा.