भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि 27वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद (सेंट्रल जोनल काउंसिल) की बैठक साल 2027 में उज्जैन में आयोजित की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित परिषद की 26वीं बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उज्जैन में परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे. इसमें नगर व्यवस्था, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि बस्तर कभी नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता था और वहां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित होना देश में नक्सलवाद के खत्म होने का मजबूत संदेश देता है.
मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई प्रमुख गतिविधियों और सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी.
उन्होंने धार जिले के लंबे समय से विवादित भोजशाला परिसर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के फैसले को लागू करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में मौजूद मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को वापस लाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय करेगी.
मुख्यमंत्री ने धान, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इससे “किसान कल्याण वर्ष” के दौरान किसानों को फायदा मिलेगा.
हाल ही में आयोजित भारत-फ्रांस कॉन्क्लेव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में फ्रांस के साथ मिलकर काम करेगा. उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव में भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के राजनयिकों, नीति निर्माताओं, सीईओ और उद्योग प्रतिनिधियों समेत करीब 150 लोगों ने हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में विभिन्न निगमों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों के नए नियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए पहली बार ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की. उन्होंने इसे प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन और शासन संबंधी जिम्मेदारियों की जानकारी देने की दिशा में एक अभिनव पहल बताया.