ऐसा अक्सर नहीं होता है कि कोई कांग्रेस नेता विधानसभा चुनाव से बहुत पहले पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को घोषित करता हो और आलाकमान राज्य में अपने अधिकार के दुरुपयोग से नाराज़ भी नहीं होता है जो इसके सिकुड़ते राष्ट्रीय पदचिह्न को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 76-वर्षीय कमलनाथ को ऐसे राज्य में अपने नेतृत्व के लिए वस्तुतः कोई चुनौती नहीं मिली है, जहां कांग्रेस गुटबाजी के लिए कुख्यात है. कुछ साल पहले आपसी कलह इतनी बुरी थी कि राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) को अलग-अलग पार्टी नेता अलग-अलग प्रवक्ता रहे थे.
अब, राज्य कांग्रेस इकाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमित रूप से नाथ को “भविष्य के मुख्यमंत्री’’ के रूप में देखते हैं और ऐसे ही कई पोस्टर राज्य में समय-समय पर सामने आते हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पिछले साल भोपाल में पीसीसी कार्यालय में आयोजित एक अनौपचारिक बैठक में नाथ को “मुख्यमंत्री के चेहरे’’ के तौर पर पेश करने का फैसला लिया गया था. हालांकि, इस निर्णय को आलाकमान द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है.
छिंदवाड़ा के पारिवारिक गढ़ से 9 लोकसभा चुनावों में जीत और दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में एक अल्पकालिक कार्यकाल के बाद, नाथ ने खुद को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेता के रूप में स्थापित किया है.
वरिष्ठता में उनके करीब आने वाले एकमात्र अन्य नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं.
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ग्वालियर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज, ज्योतिरादित्य सिंधिया – जो 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदार थे अब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में मंत्री हैं. मार्च 2020 में सिंधिया ने 22 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में जाने के बाद 15 महीने पुराने कमलनाथ प्रशासन की सरकार को गिरा दिया था, जिनमें से सभी उनके प्रबल समर्थक थे.
इस बात को समझते हुए कि कमलनाथ एक “वरिष्ठ नेता” हैं, एक पूर्व राज्य पीसीसी प्रमुख ने दिप्रिंट को बताया कि पीसीसी प्रमुख के रूप में नाथ की वर्तमान स्थिति उन्हें कांग्रेस नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने की दौड़ में “बढ़त” देती है.
नाम न बताने की शर्त पर कांग्रेस के एक नेता ने कहा, “वह (कमलनाथ) सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं. आज जैसी स्थिति है, हमें उनके नेतृत्व में काम करना है क्योंकि आलाकमान को उन पर भरोसा है और हमें यह आभास दिया गया है कि वे हमारे नेता होंगे. हम सभी ने मिलकर काम करने का फैसला किया है क्योंकि हमारा एजेंडा सत्ता में वापस आना है. अन्य मुद्दों को बाद में सुलझाया जा सकता है.’’
दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जेपी अग्रवाल ने पिछले महीने कहा था कि पार्टी ने अभी तक राज्य में अपने सीएम चेहरे को अंतिम रूप नहीं दिया है.
अग्रवाल ने नाथ और दिग्विजय सिंह को बराबरी पर रखते हुए मीडिया से कहा था, “एक प्रक्रिया है जिसका कांग्रेस पार्टी वर्षों से पालन कर रही है. प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है. एक बार जब टिकट बांट दिए जाते हैं और चुनाव लड़ा जाता है, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय पार्टी (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष, कार्यकारिणी और स्थानीय नेता क्या सोचते हैं.’’
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कमलनाथः मप्र में कांग्रेस की सर्वोच्च सत्ता
पुनर्गठित पीसीसी टीम कमलनाथ के समर्थकों से भरी हुई है. 2018 में नाथ के नाम का पीसीसी प्रमुख के रूप में प्रस्ताव रखने के साथ ही, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के चार कार्यकारी पीसीसी अध्यक्ष रहे थे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पांच साल बाद नाथ को खुली छूट मिल गई और वे चार कार्यकारी अध्यक्ष अब नाथ की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं.
समिति में उनके बेटे नकुल नाथ, दिग्विजय सिंह, मप्र विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और अरुण यादव सहित अन्य शामिल हैं.
जिला स्तर पर पार्टी के शीर्ष पदों के लिए चल रहे कुछ नामों को लेकर विरोध की सुगबुगाहट के बाद, अग्रवाल ने पिछले महीने कहा था कि कोई सूची अंतिम नहीं है.
राजनीतिक गलियारों में यह सर्वविदित है कि नाथ हमेशा नेहरू-गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और अक्सर उन्हें अन्य राज्यों में संकट के समय पार्टी के संकटमोचन की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है.
राज्य कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया,“जब सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए बुलाया, तो मैं उनके साथ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.’’
उन्होंने कहा, “उनकी निगाहें एमपी पर है. जिस तरह से उनकी सरकार गिर गई, उससे उन्हें दुख हुआ क्योंकि इससे एक राजनीतिक प्रबंधक के रूप में उनकी छवि खराब हुई. लेकिन वह अडिग हैं और फिर से सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे. नाथ ने कई मौकों पर आखिरी बार विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा जताया है.’’
संयोग से, यही तर्क कमलनाथ खेमे ने 2018 के विधानसभा चुनावों में दिया था, जब वह 72 बरस के होने वाले थे.
राजनीतिक टिप्पणीकार गिरिजा शंकर ने कहा, “नाथ मध्य प्रदेश में एक सर्वोच्च कांग्रेस प्राधिकारी हैं और उन्होंने खुद को राज्य के अलावा कहीं और नहीं देखने की शर्त रखी है. वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए आलाकमान उन्हें भविष्य के सीएम घोषित करने वाले पोस्टरों के बारे में बताने के लिए नहीं कहेगा.”
हालांकि, उन्होंने कहा, “इस तरह का अधिकार पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि लोगों का दम घुटने लगता है और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं.”
शंकर ने कहा, “नाथ ने भले ही कई चुनाव लड़े और जीते हों, लेकिन उनके पास पूरे चुनाव की निगरानी के लिए स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों का व्यावहारिक अनुभव नहीं है. अगर वह किसी और के अनुभव पर भरोसा करते हैं तो उन्हें (जीत का) श्रेय नहीं मिलेगा.”
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कांग्रेस- बीजेपी आईटी सेल आमने-सामने
चुनाव नज़दीक आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है. वेबकास्टिंग पार्टी की घटनाओं और नाथ के भाषणों से लेकर, भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का खंडन करने और राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की आलोचना करने के लिए मीम्स और डॉक्यूमेंट्री पोस्ट करने तक, पार्टी आक्रामक रही है.
नाथ के मीडिया समन्वयक पीयूष बबेले ने दावा किया कि पार्टी ने अपने विचारों और नेताओं के भाषणों को गांवों तक पहुंचाने के लिए हज़ारों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ताकि संचार का सीधा माध्यम सुनिश्चित किया जा सके. इसके लिए पार्टी ने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को चुनकर उन्हें जिला और ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किया.
बबेले ने दिप्रिंट को भी बताया, ‘‘उन्हें (कार्यकर्ताओं को) अंदर जाने देने से पहले, पिछले छह महीनों की उनकी सोशल मीडिया गतिविधि की जांच की जाती है कि क्या उन्होंने कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है.’’
बबेले ने कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल “जैसे को तैसा” देने के लिए पुरानी सूचनाओं को खोदकर और सीएम चौहान या नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग जैसे मुखर भाजपा मंत्रियों द्वारा पार्टी के खिलाफ लगाए गए दावों और आरोपों का खंडन करने के लिए आधिकारिक हैंडल का उपयोग करके छोटे-छोटे वीडियो बनाता है.
बबेले ने दावा किया कि 1.1 मिलियन पर, कांग्रेस का दावा है कि उसकी राज्य इकाई के मध्य प्रदेश भाजपा की तुलना में ट्विटर पर ज्यादा फॉलोवर्स हैं. हालांकि, राज्य बीजेपी के आधिकारिक हैंडल के भी इतने ही फॉलोवर्स हैं. जब सोशल मीडिया पर प्रेसेंस की बात आती है तो पार्टी की एमपी इकाई सभी राज्य कांग्रेस इकाइयों से आगे निकल जाती है.
भोपाल के एक स्वतंत्र सोशल मीडिया वॉचर के अनुसार, एमपी कांग्रेस आईटी सेल ने अपने ट्वीट्स को ट्रेंड करने के लिए समय देना सीखा. मीडिया पर नज़र रखने वाले ने कहा कि कैडर नियमित रूप से वर्तमान कथा के अनुरूप अपनी डीपी बदलते रहते हैं.
हालांकि, नरेंद्र सलूजा, जो पिछले साल के अंत तक नाथ के मीडिया कन्वेनर थे और अब राज्य भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दावा किया कि “नाथ के चारों ओर आभा चली गई है”.
सलूजा ने कहा, “2018 में हर कोई उनसे खौफ में था और उन्हें प्रबंधन गुरु मानता था, लेकिन वह अपनी ही सरकार को बचाने में नाकाम रहे. पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ काम करने के बाद, राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके स्वभाव के बारे में पता चल गया है.”
मध्य प्रदेश में सिंधिया और उनके समर्थकों द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़ने से सिलसिला नहीं रुका, बल्कि यह और बढ़ने लगा, सलूजा ने दावा किया कि यह एक संकेत था कि पार्टी कार्यकर्ता कमलनाथ पर भरोसा नहीं करते थे.
तीन साल पहले कांग्रेस से अलग हुए बीजेपी के एक नेता ने जोर देकर कहा कि विपक्षी पार्टी केवल वस्तुतः सक्रिय है, जमीन पर नहीं. “उन्होंने अपने कैडरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक धारणा बनाई हो सकती है, लेकिन जमीन पर बहुत कम है. इसके पास न तो बुनियादी ढांचा है, न ही कर्मचारी. ”
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
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