नई दिल्ली: इस सप्ताह की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया. अब देखना यह होगा कि उन्हें इसमें सफलता मिलती है या नहीं. लेकिन जैसा कि अभी है, पुलिस बनाम पुलिस की लड़ाई राजनीतिक रंग के साथ नियमित रूप से राज्यों में भड़क रही है. और पश्चिम बंगाल में, हाल के दिनों में यह पूरी तरह से युद्ध का अखाड़ा बन गया है, राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगभग हर दूसरे पखवाड़े में एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करती हैं.
इसका ताजा उदाहरण 18 जनवरी का है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता पुलिस के ‘अज्ञात अधिकारियों’ के खिलाफ अन्य बातों के अलावा, रिश्वतखोरी के ‘झूठे’ मामले को लेकर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी. पिछले साल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के आरोपों में इस मामले का लंबा और जटिल राजनीतिक इतिहास है.
पश्चिम बंगाल में एक और हालिया खाकी बनाम खाकी शोडाउन में राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 14 दिसंबर को सात सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया.
यह पिछले मार्च में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की बम विस्फोट में हत्या के मुख्य आरोपी ललन शेख की विवादास्पद 12 दिसंबर की हिरासत में मौत और उसके तुरंत बाद भीड़ की हिंसा के दौरान बीरभूम में आगजनी में कई अन्य लोगों की मौत के संबंध में था.
अपनी ओर से, सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि प्राथमिकी में नामजद दो आरोपी अधिकारियों ने एक कथित पशु तस्करी घोटाले में तृणमूल के बीरभूम अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कहा था, ‘मामलों को मिलाने और फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है.’
इन दो मामलों के बीच, गुजरात पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की सहायता से, तृणमूल प्रवक्ता साकेत गोखले को 29 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में बंगाल सरकार के गेस्ट हाउस, न्यू बंगा भवन से गिरफ्तार किया.
इस गिरफ्तारी का कारण यह था कि गोखले ने क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया था. अक्टूबर 2022 में पुल के ढहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा की लागत के बारे में कथित रूप से ‘फर्जी खबर फैलाने’ के आरोप में गुजरात पुलिस ने उन्हें पिछले महीने दो बार गिरफ्तार भी किया था.
गोखले की नवीनतम गिरफ्तारी अभी भी विवाद उत्पन्न कर रही है. पिछले हफ्ते, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि गुजरात पुलिस 14 जनवरी को गेस्ट हाउस लौटी और ‘अवैध रूप से’ सीसीटीवी फुटेज वाली छह हार्ड डिस्क जब्त की.
उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक जनसभा में कहा, ‘नए बंगा भवन में कौन रहते हैं? मैं कभी-कभी वहां रहती हूं, राज्य के राज्यपाल वहां रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी वहां रहते हैं. वे क्या देखना चाहते हैं? वे देखना चाहते हैं कि वहां कौन-कौन इन महत्वपूर्ण लोगों से मिलने आ रहे हैं. और इसीलिए वे सभी सीसीटीवी हार्ड डिस्क ले गए. यह लोकतंत्र और बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है. उन्हें जल्द ही बंद कर दिया जाएगा.’
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया कि डिस्क की जब्ती की जांच के लिए बंगाल से एक टीम दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन इस संबंध में ‘अभी तक’ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है.
ये तो ताजा उदाहरण हैं. पिछले पांच वर्षों में, बंगाल में राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच कम से कम 17 मामले और काउंटर-केस दर्ज किए गए हैं.
सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने दिप्रिंट से बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह की अंदरूनी लड़ाई ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ और एक ‘खतरा’ है और पुलिस को अक्सर मोहरे तक सीमित कर दिया जाता है.
सेवानिवृत्त आईपीएस और एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जो रॉ प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए, पी के होर्मिस थरकान ने कहा, ‘एजेंसियां केंद्र में सत्तारूढ़ दलों के नियंत्रण में हैं, जबकि राज्य पुलिस संगठन राज्य में सत्ता में क्षेत्रीय पार्टी की दया पर हैं. उनके बीच झड़पें होती हैं और वे अपने फायदे के लिए आईपीएस कैडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. वरिष्ठ अधिकारी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सरकार के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है.’
‘सभी राजनीति से प्रेरित’
कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में मामलों और काउंटर-मामलों की नवीनतम संख्या को ‘राजनीतिक’ बताया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य पुलिस बलों की गैर-पक्षपातपूर्णता पर सवाल उठाया गया.
नवीनतम 18 जनवरी के मामले में, सीबीआई ने ‘कोलकाता पुलिस के अज्ञात अधिकारियों’ और व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल पर आपराधिक साजिश रचने और न्यायपालिका और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के साथ ‘अपमान’ करने का आरोप लगाया.
एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि के लिए: अग्रवाल ने पिछले जुलाई में कोलकाता के हरे पुलिस स्टेशन में एक शिव शंकर शर्मा और रांची के एक वकील राजीव कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि शर्मा ने झारखंड उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी थी.
यह कोई साधारण जनहित याचिका नहीं थी. शर्मा दो जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित रूप से धन शोधन और खुद को खनन पट्टा देने के लिए सीबीआई और ईडी जांच की मांग की थी – एक ऐसा मुद्दा जिस पर राज्य भाजपा ने विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की मांग की थी. याचिका में व्यवसायी अग्रवाल पर सोरेन के धन शोधन में मदद करने का भी आरोप लगाया गया था.
जबकि झारखंड उच्च न्यायालय ने माना था कि शर्मा की याचिका स्वीकार्य थी, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उनमें केवल ‘आधे-अधूरे’ आरोप थे, और ‘एक व्यक्ति जो … अशुद्ध हाथों से अदालत में आया था’ के द्वारा लगाए गए थे.
सीबीआई की शिकायत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जांच के आदेश के बाद आई है. हालांकि, दिप्रिंट ने जो एफआईआर देखी है, उसमें स्पष्ट रूप से कोलकाता पुलिस की ओर से किसी सक्रिय गलत काम का उल्लेख नहीं है.
कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने पहले उद्धृत किया था कि पुलिस के खिलाफ शिकायत में कोई दम नहीं था.
‘अगर कोई सीबीआई द्वारा हमारे खिलाफ हाल ही में दर्ज की गई प्राथमिकी को पढ़ता है, तो कोलकाता पुलिस के खिलाफ कोई आरोप नहीं मिलेगा. मामला कोलकाता के एक कारोबारी के खिलाफ है. उन्होंने हमारे एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और रांची से एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया.
उन्होंने कहा, ‘सीबीआई अधिवक्ता को फंसाने के अपराध में मिलीभगत के लिए कोलकाता पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है. राज्य सीआईडी द्वारा एक अलग मामले में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद यह हमारे खिलाफ प्रतिशोध का मामला लग रहा है.’
यहां वह ललन शेख की हिरासत में मौत के मामले का जिक्र कर रहे थे, जिस पर बंगाल सीआईडी ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
विडंबना यह है कि इस मामले में भी सीबीआई के खिलाफ गलत काम करने का कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया था. इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर में सीआईडी को मामले में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया.
दिप्रिंट से बात करते हुए, महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने कहा कि इस तरह के मामले नए नहीं थे.
उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस और हावड़ा जिला पुलिस ने हमारे संयुक्त निदेशकों के खिलाफ कम से कम पांच मामले दर्ज किए, जब वे चिट फंड जांच और कोयला और पशु तस्करी की जांच के प्रभारी थे. मामले अभी भी जारी हैं.’
उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामले केवल राजनीति से प्रेरित होते हैं और अधिकारी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं. ‘दोनों बलों को पता है कि मामले बंद नहीं होंगे, क्योंकि जांच करने के लिए कुछ भी नहीं है. वे बस एक-दूसरे को फ्लेक्स पेशी के लिए बुलाते रहेंगे. ये सभी राजनीति से प्रेरित मामले हैं.’
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परेशान करने वाला चलन
हाल के वर्षों में, पुलिस एजेंसियों के एक-दूसरे के खिलाफ आमने-सामने होने के कई उदाहरण सामने आए हैं – एक प्रमुख उदाहरण पिछले मई में भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर ‘अपहरण’ की प्राथमिकी है. हालांकि, इस तरह के विवादों की अनुपातहीन संख्या का पश्चिम बंगाल से संबंध रहा है.
ऐसे मामलों और काउंटर केसों का सिलसिला 2017 में शुरू हुआ, जब कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को पहली बार सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था.
कोलकाता पुलिस और हावड़ा जिला पुलिस ने सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए, जो जांच के प्रभारी थे.
तब से, ‘कोयला तस्करी’ के मामले और तथाकथित पशु तस्करी रैकेट सहित विभिन्न मामलों में पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पास सम्मन या नोटिस के कम से कम 10 सेट गए.
कोलकाता पुलिस ने तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मामले में संयुक्त निदेशक रैंक के कुछ अधिकारियों सहित ईडी अधिकारियों को भी नोटिस भेजा है.
‘गृह मंत्रालय की नाकामी’
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में मंत्री और दिल्ली में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पुलिस बलों के बीच राजनीतिक रूप से आरोपित टकराव अखिल भारतीय सिविल सेवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे अक्सर देश के स्टील फ्रेम के रूप में वर्णित किया जाता है.
दिप्रिंट से बात करते हुए चव्हाण ने इस स्थिति के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को ज़िम्मेदार ठहराया है.
उन्होंने कहा, ‘राज्य पुलिस संगठनों और केंद्रीय पुलिस एजेंसियों के बीच यह प्रतिद्वंद्विता अकेले उच्चतम प्राधिकरण की विफलता का संकेत देती है, और वह एमएचए है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘डीजी का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जहां प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री उपस्थित होते हैं. टकराव से बचने और समन्वय बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन तैयार किए गए थे. लेकिन मौजूदा व्यवस्था के तहत, ठीक इसके विपरीत होता है.’
‘केंद्र सरकार के पास बहुत सारी पुलिस एजेंसियां हैं और लगभग आठ से 10 अर्धसैनिक बल हैं. हम अक्सर देखते हैं कि कैसे अधिकारी ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाते हैं.’
चव्हाण ने आगे कहा कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को कई एक्सटेंशन देने और उनकी वफादारी के लिए इनाम के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद की पोस्टिंग देने की मौजूदा प्रवृत्ति ने सिस्टम पर एक टोल लिया है.
‘अधिकारियों का विस्तार और पुनर्नियोजन उन्हें राजनीतिक अधिकारियों के साथ खुद को संरेखित करने और कर्तव्य की पुकार से परे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है. चव्हाण ने कहा, हर कोई सरकार, केंद्र या राज्यों में सही पक्ष में होना चाहता है.
पूर्व में उद्धृत सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पी के होर्मिस थरकान ने कहा कि पुलिस सुधारों की सख्त जरूरत है.
उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977 में नियुक्त) ने पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से बाहर करने का सुझाव दिया. रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया गया. इसने सुझाव दिया कि राज्य पुलिस प्रमुखों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को एक स्वतंत्र समिति द्वारा चुना जाना चाहिए, जिसमें पीएम और सीएम (राज्य सरकार के मामले में), विपक्ष के नेता और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व हो सकता है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘जब तक पुलिस राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी और यह और भी अधिक अस्पष्ट होती जाएगी. यह वरिष्ठ अधिकारियों और पूरे बल के मनोबल को प्रभावित करता है.’
(संपादनः ऋषभ राज)
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