कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में शानदार जीत हासिल की है, लेकिन 2018 में पिछले चुनावों के बाद से पांच प्रतिशत कम वोट शेयर हासिल किया है.
दूसरी ओर, भाजपा – जो अभी भी दूसरे स्थान पर है – को बहुत मामूली तीन प्रतिशत का लाभ हुआ, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख सकी.
दिलचस्प बात यह है कि सीपीआई (एम) और कांग्रेस के संयुक्त विपक्ष – जिसे 2021 के राज्य चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली – ने इसबार कुछ जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है. यह सत्तारूढ़ तृणमूल के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि उसने हमेशा अल्पसंख्यक वोटों के लिए एक मजबूत पिच बनाई है.
टीएमसी ने अब तक 63,229 में से 34,716 सीटें जीत ली हैं. जबकि अंतिम सारणी सोमवार को आने की उम्मीद है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतरिम वोट शेयर 2018 में 56% की तुलना में 51.14% है.
भाजपा 9,722 ग्राम पंचायत सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर आ गई है, जिससे उसका अंतरिम वोट शेयर 22.88% हो गया है. – 2018 में 19% से यह मामूली वृद्धि देखी गई है.
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पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38 फीसदी वोट शेयर हासिल किया था.
सीपीआई (एम) और कांग्रेस, जिन्होंने 2021 के राज्य चुनावों के बाद से अपना गठबंधन जारी रखा है, ने अच्छी लड़ाई का वादा किया था. हालांकि, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम-बहुल जिलों में ठीक ठाक प्रदर्शन के बावजूद, गठबंधन के लिए संख्याएं उतनी अच्छी नहीं हैं.
ग्राम पंचायत में लगभग 2,937 सीटों के साथ, सीपीआईएम ने अब तक कुल वोट शेयर का केवल 12.56% जीता है, जो 2018 से 0.56 अधिक है.
दूसरी ओर, कांग्रेस ने 6.42% वोट शेयर के साथ ग्राम पंचायतों में 2,543 से अधिक सीटें जीती हैं. 2018 में, यह 3.6% कामयाब रही थी.
राजनीतिक विश्लेषक स्निग्धेंदु भट्टाचार्य ने दिप्रिंट को बताया कि मालदा और मुर्शिदाबाद में गठबंधन की सफलता जहां की बड़ी मुस्लिम आबादी लोकसभा में पांच सांसद भेजती है – से टीएमसी को चिंतित होना चाहिए क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा इन जिलों में क्लीन स्वीप करना है.
उन्होंने कहा, “नादिया, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और हुगली जैसे जिलों में सीपीआई (एम) का वोट शेयर बढ़ा है. यह भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र नहीं हैं.”
ग्राम पंचायतों के अलावा, जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए भी मतदान हुआ.
तृणमूल ने 928 जिला परिषद सीटों में से अधिकांश पर जीत हासिल की और सौदेबाजी में सभी 20 परिषदों को अपने कब्जे में ले लिया. पार्टी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दक्षिण दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मेदिनीपुर में सभी जिला परिषद सीटें जीतीं.
दक्षिण 24 परगना में, जहां सबसे अधिक जिला परिषद सीटें हैं, तृणमूल ने 85 में से 84 पर कब्जा कर लिया.
जिन जिलों में भाजपा ने 2019 में लोकसभा सीटें जीती थीं, वहां इस बार तृणमूल ने जिला परिषदों में जीत हासिल की.
केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के कूच बिहार में 32 में से 30 जिला परिषद सीटें तृणमूल के खाते में गईं.
2018 के पंचायत चुनावों ने तृणमूल के एक गंभीर विपक्ष के रूप में भाजपा के आगमन का संकेत दिया था, जिसके आधार पर उसने अगले साल 2019 के चुनावों में अभूतपूर्व 18 सीटें जीतीं. 2014 में पार्टी को केवल दो सीटें मिलीं.
ये ग्रामीण चुनाव बंगाल में राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व के लिए मिश्रित परिणाम थे. नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में बीजेपी का दबदबा रहा.
लेकिन केंद्रीय मंत्री और मतुआ नेता शांतनु ठाकुर अपना बूथ तृणमूल से हार गए और भाजपा के राज्य प्रमुख सुकांत मजूमदार भी हार गए.
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष गोविबल्लबपुर की कुलियाना पंचायत से उम्मीदवार नहीं उतार सके, जहां वह मतदाता हैं.
राधानगर ग्राम पंचायत में भाजपा द्वारा कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया, जहां मौजूदा भाजपा सांसद कुंअर हेम्ब्रम मतदाता हैं.
ग्रामीण चुनावों के तीसरे चरण – पंचायत समितियों – में तृणमूल को कुल 9,730 में से 6,430 से अधिक सीटें मिलीं. इन समितियों में उसे 92 फीसदी से ज्यादा वोट शेयर मिला है.
भाजपा ने अब तक केवल 982 सीटें जीतीं, उसके बाद सीपीआई (एम) ने 176 और कांग्रेस ने 266 सीटें जीतीं.
2018 में, तृणमूल ने तत्कालीन 9,214 पंचायत समितियों में 87.5% वोट शेयर हासिल करते हुए 8,062 सीटें जीती थीं.
2011 की जनगणना के अनुसार कांग्रेस के गढ़ मुर्शिदाबाद में 67% मुस्लिम आबादी है.
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