नई दिल्ली: इस हफ्ते की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात में थे, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल किसानों के कल्याण के लिए उनकी सरकार की नीतियों के बारे में प्रचार करने में व्यस्त था.
भाजपा के आईटी सेल का मैसेज, हैशटैग “अन्नदाता का सम्मान” के साथ पोस्ट किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचने के कुछ दिनों बाद आया. एमएसपी वे न्यूनतम मूल्य गारंटी है जो केंद्र सरकार कृषि उपज के लिए देती है.
ताज़ा आंदोलन तीन साल से भी कम समय में हुआ है जब किसानों के एक और दौर के विरोध प्रदर्शन के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हुआ, जिसके बाद मोदी सरकार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा — जो तब विवाद का मुख्य बिंदु था.
लेकिन इस बार, मोदी सरकार की रणनीति में एक बड़ा अंतर है. ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ सरकार उल्लेखनीय संयम दिखा रही है — जैसा कि उसने 2020 में किया था, प्रदर्शनकारियों पर हमला करने और उन्हें “खालिस्तानी” करार देने के बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार उन्हें शामिल करना चाहती है, इसलिए, तुरंत मंत्रियों को बातचीत के लिए भेज रही है.
टेलीविज़न पर भी, यह बदलाव स्पष्ट है — भाजपा ने न केवल अपने प्रवक्ताओं को विरोध प्रदर्शनों पर बहस में भाग लेने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अर्जुन मुंडा और अनुराग ठाकुर जैसे मंत्रियों ने स्थिति को कम करने की ज़रूरत के बारे में बात की है और किसानों की मांगों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है.
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पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव नज़दीक होने के कारण बीजेपी इस बार ज्यादा सुरक्षित खेल रही है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने दिप्रिंट को बताया कि विरोध प्रदर्शन खराब दृष्टिकोण है. नेता ने कहा, “जिस समय सरकार चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है. हम कैसे कह सकते हैं कि विरोध गलत है? लोग पूछेंगे कि सरकार ने पिछले तीन साल में इस मुद्दे पर कोई प्रगति क्यों नहीं की. किसान एक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हैं और इसीलिए सरकार समस्या के समाधान के लिए अत्यधिक गंभीरता दिखा रही है.”
जैसे ही किसानों ने दिल्ली तक विरोध मार्च का आह्वान किया, तीन केंद्रीय मंत्री — कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय — 8 फरवरी को किसानों से बात करने के लिए दौड़ पड़े.
तब से, चार दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें नवीनतम वार्ता रविवार को हुई थी.
ये विरोध प्रदर्शन भाजपा और उसके पूर्व पंजाब सहयोगी, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच में आते हैं, जिसने 2020 में विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर पार्टी के साथ अपना दो दशक पुराना गठबंधन समाप्त कर दिया.
एक अन्य भाजपा नेता के अनुसार, पार्टी को तब विरोध के पैमाने का अनुमान नहीं था.
नेता ने कहा, “तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद सरकार और पार्टी यह जानकर अधिक संवेदनशील हो गई है कि किसानों के विरोध को खालिस्तानी के रूप में ब्रांड करने का उसका अनुभव उल्टा पड़ गया है. हालांकि, इससे हमें चुनावी तौर पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने सिखों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया. सरकार ने तब से उस छवि को सुधारने के लिए कई कोशिशें कीं. सिख न केवल एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ग हैं बल्कि वे एक विशाल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी भी हैं. हम अपनी पिछली गलतियों से सीख रहे हैं.”
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2020 से अब तक – सरकार की रणनीति में बदलाव
2020 में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा को चौतरफा हमले का रुख अपनाते हुए देखा गया.
उस साल 27 नवंबर को – विरोध शुरू होने के कुछ दिनों बाद – भाजपा आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कथित तौर पर मोदी सरकार को धमकी देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 की हत्या का हवाला देते हुए एक व्यक्ति का एक असत्यापित वीडियो एक्स पर पोस्ट किया.
मालवीय ने पूछा, “यह किस तरह का किसान आंदोलन है? क्या कैप्टन अमरिंदर (जो अब भाजपा नेता बन गए हैं) आग से खेल रहे हैं? कांग्रेस को कब एहसास होगा कि कट्टरपंथी तत्वों के साथ गठबंधन की राजनीति अपनी बिक्री की तारीख पर पहुंच गई है.”
भाजपा के आईटी सेल के प्रवक्ता तजिंदर बग्गा ने वीडियो और सिलसिलेवार पोस्ट की जिसमें बताया गया कि विरोध प्रदर्शन “राजनीति से प्रेरित” था और इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया.
उन्होंने “जो कोई भी खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है वो कभी किसान नहीं हो सकता. किसान देशभक्त है, किसान देश के खिलाफ नहीं जा सकता. जो लोग ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगा रहे हैं, वे कांग्रेस के एजेंट हैं.”
इस बीच भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन को “चरमपंथी और खालिस्तानी समर्थक” तत्वों ने हाईजैक कर लिया है. गौतम ने मीडियाकर्मियों से कहा, “कृषि कानून पूरे देश के लिए हैं, लेकिन विरोध केवल पंजाब में ही क्यों है? विरोध प्रदर्शन में लोगों द्वारा खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं. फिर इसे विरोध कैसे कहा जा सकता है?”
यहां तक कि अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खालिस्तानी घुसपैठ सिद्धांत पेश किया था.
तीन साल बाद, हालांकि, पार्टी की प्रतिक्रिया अधिक मापी गई है – सूत्रों का कहना है कि एमएसपी की मांग पर हमला करने के बजाय, पार्टी मांग का मुकाबला करने के लिए प्रभावशाली लोगों का उपयोग कर रही है.
विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया भी इसी तरह नरम और स्पष्ट रूप से भिन्न रही है.
एएनआई के अनुसार, मुंडा ने इस हफ्ते मीडिया से कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि किसान संघ के साथ सकारात्मक चर्चा करने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे. किसान संगठनों को समझना होगा कि जिस कानून की बात हो रही है उस पर फैसला इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि आने वाले दिनों में लोग बिना सोचे-समझे आलोचना करें. बल्कि हमें इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पर चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए.”
इस बीच, अनुराग ठाकुर ने शांति का आह्वान किया.
ठाकुर ने मीडिया से कहा, “हम लगातार कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें और चर्चा में शामिल हों. अगर पीएम मोदी कतर में नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा से बचा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित देश में ला सकते हैं, तो हम बातचीत के जरिए (इसका) समाधान ढूंढ सकते हैं.” उन्होंने कहा, “हिंसा या बर्बरता से कुछ हासिल नहीं होगा. इससे देश को नुकसान होगा इसलिए कृपया बातचीत जारी रखें. मैं शांति बनाए रखने की अपील करता हूं और किसान नेताओं से बातचीत में शामिल होने का अनुरोध करता हूं.”
2020 में केंद्र सरकार ने सबसे पहले नौकरशाहों को बातचीत के लिए भेजा. जब वे विफल रहे, तो तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 11 दौर की वार्ता के बाद भी बातचीत बेनतीजा रही.
लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया के तौर पर अपने मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजने के केंद्र सरकार के फैसले से पता चलता है कि वे पिछली गलतियों से बचना चाहती है.
उक्त भाजपा नेता ने कहा, “सरकार के लिए सबसे अच्छा संभावित परिदृश्य समिति का रास्ता अपनाना है ताकि सरकार को लोकसभा चुनाव तक का समय मिल सके. चुनाव के बाद सरकार इस पर विचार करेगी. (क्योंकि) लोकसभा स्थगित कर दी गई है और सरकार चुनावी मोड में है, कानूनी तौर पर (अभी) कोई बदलाव करना संभव नहीं है.”
हालांकि, नेता का मानना है कि पार्टी को वेटिंग गेम खेलने की ज़रूरत है.
नेता ने कहा, “इस विरोध और 2020 के बीच अंतर यह है कि पिछली बार आंदोलन अधिक संरचित था और इसे बहुत चालाकी से संभाला गया था क्योंकि नागरिक समाज समूह, अभिनेता और खेल से जुड़े लोग इसका समर्थन कर रहे थे. हालांकि, इस बार प्रदर्शनकारियों को लोकप्रिय समर्थन की कमी है. कोई भी गलती इसका असर खत्म कर देगी और भाजपा के लिए उन पर हमला करने का दरवाजा खोल देगी. ”
ऐसा लगता है कि मकसद सरकार को खराब छवि में दिखाना है, नेता ने कहा, “अगर ऐसा कोई मकसद साबित होता है, तो पार्टी उन्हें बेनकाब करने के लिए अभियान शुरू करेगी.”
हालांकि, भाजपा आशावादी बनी हुई है कि विरोध का कोई चुनावी प्रभाव नहीं पड़ेगा. लगता है कि वे स्थिति से निपटने में मदद के लिए अपने हालिया राजनीतिक कदमों, जैसे कि जाट पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के साथ गठबंधन, पर भरोसा कर रही है.
बीजेपी नेता ने कहा कि अगर विरोध बढ़ता है तो पार्टी को अपनी रणनीति दुरुस्त करनी होगी. “इससे उन राज्यों में पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां राम मंदिर कार्यक्रम के बाद हिंदुत्व का एकीकरण हुआ है. इससे हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है.”
नेता ने कहा, लेकिन हरियाणा बीजेपी के एक नेता अपने आकलन में अधिक सतर्क थे, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विरोध कैसा होता है. वर्तमान में विरोध का पैमाना ज्यादातर पंजाब के किसान संघों तक ही सीमित है. हालांकि, अगर यह बढ़ता है, तो पार्टी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा.
सांसद ने कहा, “हमारी प्राथमिकता है कि किसान दिल्ली न पहुंचें. अगर वे दिल्ली पहुंचते हैं और अन्य यूनियनें विरोध का समर्थन करती हैं, तो रालोद के साथ हमारे गठबंधन के बावजूद, पार्टी को अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करना होगा और सरकार को कोई समाधान निकालना होगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बड़ी संख्या में जाट और किसान आबादी है. यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार किसानों के खिलाफ है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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