नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच 28 जुलाई को लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी.
राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दिन में व्यापार सलाहकार समिति (BAC) की बैठक बुलाई, जिसमें यह दोहराया गया कि सरकार इन संवेदनशील मुद्दों पर पूरी बहस के लिए तैयार है.
“आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने व्यापार सलाहकार समिति (BAC) की बैठक बुलाई और इसमें दोहराया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं. आज यह तय हुआ कि सोमवार (28 जुलाई) को लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी,” रिजिजू ने कहा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमने उन्हें बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पहले चर्चा की जाएगी. उसके बाद किन मुद्दों पर चर्चा होगी, यह हम तय करेंगे… सोमवार (28 जुलाई) को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे और मंगलवार (29 जुलाई) को राज्यसभा में 16 घंटे बहस होगी…”
उन्होंने आगे कहा कि कई विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने इस पर सहमति दी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा डालता रहा.
“…मानसून सत्र शुरू होने से पहले कई विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, ने अनुरोध किया था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं… विपक्ष पहले दिन से ही संसद में हंगामा कर रहा है, संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा है.”
“संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते में हम सिर्फ एक ही विधेयक पारित कर पाए हैं… मैं सभी विपक्षी दलों से आग्रह करता हूं कि वे संसद की कार्यवाही में बाधा न डालें,” उन्होंने आगे कहा.
इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी और वेल में विरोध के कारण सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया. अब निचला सदन 28 जुलाई को सुबह 11 बजे फिर से बैठेगा.
राज्यसभा को भी पहले दोपहर 2 बजे स्थगित कर दिया गया था, और अब यह सोमवार सुबह 11 बजे फिर से बैठेगी. लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्षी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देने की अपील की ताकि चर्चा हो सके.
स्थगन से पहले, सदन ने ‘गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्संयोजन विधेयक, 2024’ पर आगे विचार और पारित करने की प्रक्रिया शुरू की.
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