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Sunday, 5 May, 2024
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‘नमो स्मार्ट स्कूल, नमो श्रम कल्याण’, शिंदे ने मोदी के बर्थडे पर उनके नाम से 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू की

महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषणा की गई योजनाओं में पीएम की उम्र का भी जिक्र किया गया है- जैसे: सशक्तिकरण योजना से 73 लाख महिलाओं को फायदा, 73 शहरों का होगा सौंदर्यीकरण.

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मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73 वें जन्मदिन के सम्मान में 11 कल्याणकारी योजनाओं को मोदी का नाम दिया है.

कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाना है, के नाम में ‘नमो’ शब्द को साथ रखा गया है, जिसका अर्थ नरेंद्र मोदी है.

“नमो 11 सूत्री कार्यक्रम” सोमवार को अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन में छपा. विज्ञापन में सीएम शिंदे तथा उनके डिप्टी अजीत पवार और देवेंद्र फडनवीस के साथ एक तस्वीर के साथ-साथ उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार का संदेश भी था.

शिंदे ने रविवार को मीडिया से कहा, “हमारे पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन में अपने शानदार प्रदर्शन से वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित किया है.  उन्होंने हमारे देश का मान-सम्मान बढ़ाया है और इसीलिए हमने उनके नाम पर 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया है.”

जिन योजनाओं की घोषणा पवार की उपस्थिति में की गई, उनमें नमो महिला सशक्तिकरण, नमो दिव्यांग सशक्तिकरण, नमो श्रमिक कल्याण, नमो पिछड़ा और गरीब वर्ग कल्याण, नमो तीर्थयात्रा और ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार, नमो शहर सौंदर्यीकरण, नमो आदिवासी स्मार्ट स्कूल, नमो स्व-कल्याण निर्भर और सौर ऊर्जा गांव, नमो खेल मैदान और उद्यान, नमो ग्राम सचिवालय और नमो खेत तालाब शामिल हैं.

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ये सभी संख्या 73 का उपयोग करने के लिए नए रूप से डिजाइन किए गए 11-सूत्रीय कार्यक्रम हैं, जो प्रधानमंत्री की उम्र को दिखाता है.

उदाहरण के लिए, महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 73 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, 73,000 निर्माण श्रमिकों को श्रम कल्याण योजना के तहत सुरक्षा किट मिलेंगी, खेत तालाबों की योजना के तहत 73,000 खेतों का विकास किया जाएगा, आत्मनिर्भर एवं सौर ऊर्जा ग्राम योजना के तहत संचालित 73 गांव आत्मनिर्भर और सौर ऊर्जा वाले बनेंगे.

ग्राम सचिवालय कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले में 73 ग्राम पंचायत कार्यालयों की स्थापना भी की जाएगी. शहरी सौंदर्यीकरण परियोजना योजनाओं के तहत जहां 73 शहरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. वहीं तीर्थस्थल संरक्षण अभियान के तहत 73 पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.

यह पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसी योजना का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है. मई में, इसने एक करोड़ से अधिक किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की, जिसका नाम ‘नमो शेतकारी महासंमान योजना’ रखा गया था. इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे.

(संपादनः ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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