नई दिल्ली: राजस्थान में पिछले कई दिनों से चला आ रहा सियासी संकट अब राज्य के हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा बागी विधायकों को जारी कारण बताओ नोटिस पर हाई कोर्ट द्वारा तात्कालिक रोक लगाने के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं.
सीपी जोशी ने कहा कि स्पीकर के पास पूरा अधिकार है कि वो शो-कॉज़ नोटिस भेज सके. उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने वकीलों से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करें.’
उन्होंने कहा, ‘स्पीकर की जिम्मेदारियों को सुप्रीम कोर्ट और संविधान द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है. अध्यक्ष के रूप में मुझे एक आवेदन मिला और इस पर जानकारी लेने के लिए, मैंने कारण बताओ नोटिस जारी किया. यदि कारण बताओ नोटिस प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, तो प्राधिकरण का काम क्या है.’
बता दें कि स्पीकर द्वारा जारी किए नोटिस को सचिन पायलट खेमे के बागी विधायकों ने प्रदेश के हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा था कि वो 24 जुलाई को इसपर फैसला सुनाएगी. लेकिन इसके अगले ही दिन स्पीकर ने शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है.
यह भी पढ़ें: पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान हुई मौत, बदमाशों ने सिर पर मारी थी गोली
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किया था.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
पायलट खेमे के विधायकों का कहना है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो.
मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उपमुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है.