नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विभागों और मंत्रालयों में अगले डेढ़ साल के दौरान 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए दिए गए निर्देश को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है.
कांग्रेस ने कहा कि हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा करने के बाद अब सरकार ने वर्ष 2024 तक सिर्फ 10 लाख नौकरी देने की बात की है.
राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट कर कहा, ‘जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है. ये जुमलों की नहीं, ‘महा जुमलों’ की सरकार है.’
प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर ‘News’ बनाने में एक्सपर्ट हैं
इसके अलावा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘वादा था दो करोड़ नौकरी हर साल देने का, आठ साल में देनी थीं 16 करोड़ नौकरियां. अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे. 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं. जुमलेबाजी कब तक?’
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बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘मिशन मोड’ में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे ‘मिशन मोड’ में काम करते हुये अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करें. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है.
बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से की जा रही लगातार आलोचना के बीच सरकार ने यह फैसला किया है.
पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा मिशन मोड में अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया.’
पीएमओ ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ‘PM @narendramodi ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 सालों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए.’
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