नई दिल्ली: राहुल गांधी को संसद सदस्य से अयोग्य करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी संस्थाओं को दमन किया जा रहा है.
शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अहम मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निडर होकर बयान देते हैं और देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. सिंघवी ने कहा, “राहुल गांधी और कांग्रेस की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है.”
सिंघवी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने पर कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है. उन्होंने कहा, “लोकतंत्र का हला घोंटा जा रहा है. कानूनी से ज्यादा ये मुद्दा सियासी है.”
उन्होंने कहा कि मामले में फैसला सुनाने में जल्दबाजी दिखाई गई और नियमों का उल्लंघन किया गया. “संविधान में दर्ज बात को इस मामले में दरकिनार किया गया है.”
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “राहुल जी को डिसक्वालीफाई करने के लिए यह सारे प्रयास किए गए हैं. सच बोलने और लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार जनता के हक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए ही राहुल जी की संसद से सदस्यता रद्द की गई है.”
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सिंघवी ने कहा कि हर कोई जानता है कि राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर कितनी निडरता से बोलते हैं. उन्हें इसी बात की कीमत चुकानी पड़ रही है. उन्होंने कहा, “सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए नए तरीके ढूंढ रही है.”
जयराम नरेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बोखलाई हुई है. इस यात्रा ने सारे देश में उत्साह जगाया है और नया भविष्य का रास्ता दिखाया है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधानाओं के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ‘अडानी का महाघोटाला’ पर संसद में भाषण देने के कारण ये कार्रवाई की गई है. रमेश ने कहा, “इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है. एक तरफ राहुल गांधी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश. यह कोशिश बनाम साजिश की लड़ाई है.”
“नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं इसलिए वह बार-बार राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को डराते रहते हैं.”
बता दें कि राहुल गांधी केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद थे. सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी.
2019 की एक चुनावी रैली में ‘मोदी सरनेम’ पर दिए बयान पर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था. इस मामले के खिलाफ अपील करने के लिए अदालत ने गांधी को 30 दिन का समय दिया है.
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