नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी ओर से लद्दाख के विषय को नहीं उठाने दिया गया.
उन्होंने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग और सीमावर्ती इलाकों के चारागाह भूमि तक स्थानीय लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के विषय पर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था.
राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सरकार उठाने नहीं देती, किसानों का मुद्दा उठाना चाहते थे सरकार नहीं उठाने देती.’
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं हो देती.
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मैं लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य और वहां के लोगों की कई मांगों के विषय को लेकर कार्यस्थगन का नोटिस दिया था. लेकिन यह विषय उठाने नहीं दिया गया. मैं लद्दाख में लोगों से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं.’
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एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, बल्कि सरकार की होती है.
उन्होंने यह भी कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और सदन में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए.
ये कैसी सरकार है जिसे सदन को सँभालना नहीं आता?
महंगाई
लखीमपुर
MSP
लद्दाख़
पेगासस
निलंबित सांसद
जैसे मुद्दों पर हमारी आवाज़ की बुलंदी नहीं रोक सकते…हिम्मत है तो होने दो चर्चा! pic.twitter.com/RPeUe5RqSH
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 20, 2021
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाए जाने से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार लोकतंत्र पर निरंतर हमले कर रही है.
उन्होंने कहा, ‘पेगासस का विषय अंतराष्ट्रीय मामला था. किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था. सरकार ने यहां इस पर भी चर्चा नहीं होने दी. लोकतंत्र पर लगातार आक्रमण हो रहा है.’
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