नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राफेल विमान सौदे को लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी पर हमला बोला और देशहित से समझौता करने का आरोप लगाया.
कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि क्या फ्रांस से 36 राफेल जेट विमान की खरीद का करार पूरी तरह से सरकार और सरकार के बीच का सौदा था.
The latest skeleton to tumble out of the RAFALE cupboard:
NO Guarantee by the French Govt. backing the deal.
BUT, our PM says there’s a letter from the French promising to be faithful! That’s enough to call this a “Govt to Govt” deal?#BikGayaChowkidar pic.twitter.com/Epw3J62JbV
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 15, 2018
राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, ‘राफेल की अलमारी से हाल में नया भेद बाहर निकला है. फ्रांस की सरकार ने सौदे का समर्थन करने की कोई गारंटी नहीं दी है.’
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उन्होंने कहा, ‘लेकिन, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्रांस की ओर से वफादारी का वचन देने का पत्र दिया गया है! दो सरकारों के बीच सौदा को बताने के लिए यही काफी है.’ राहुल ने ट्वीट के साथ हैशटैग जोड़ा, ‘बिक गए चौकीदार’.
‘कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है’
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर हमला बोला. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘राफेल घोटाले में मोदी जी की ‘कच्ची रसीद’ का ‘कच्चा चिट्ठा’ सामने आ गया है! नए खुलासे से साफ है कि राफेल घोटाले में किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है! इस मामले में अब तक लगातार बोला जा रहा झूठ, संदेह की सुई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर घुमा रहा है.’
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‘बिक गए चौकीदार’ हैशटैग से उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, ‘देश के क़ानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और तमाम अधिकारियों की लिखित राय के बावजूद, देश के चौकीदार ने चोर दरवाज़े से राफ़ेल के दाम कैसे बदले-वो भी अब हमारे सामने है.’
उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, ‘पीएम मोदी ने राफेल का ‘बेंचमार्क मूल्य’ 22,743 करोड़ रुपये बढ़ा दिया! सुधांशु मोहंती, हेड ऑफ फाईनेंस, रक्षा मंत्रालय (मई,2016 तक) ने राफेल जहाजों के लिए ‘बेंचमार्क मूल्य’ 39,422 करोड़ से बढ़ाकर 62,166 करोड़ करने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया.’
प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीज़र को ताक पर रखकर ‘बैंक गारंटी/फ्रेंच गवर्नमेंट्स सोवरेन गारंटी’ की शर्त हटाकर देशहित के साथ समझौता क्यों किया? #BikGayaChowkidar pic.twitter.com/WHBty927bm
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 15, 2018
अंतिम ट्वीट में उन्होंने सवाल पूछा कि ‘प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीज़र को ताक पर रखकर ‘बैंक गारंटी/फ्रेंच गवर्नमेंट्स सोवरेन गारंटी’ की शर्त हटाकर देशहित के साथ समझौता क्यों किया?’
फ्रांस सरकार की ओर से गारंटी नहीं
राहुल ने मोदी पर यह तंज केंद्र सरकार के उस बयान के बाद कसा है जो एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था. केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सौदे के समर्थन में फ्रांस सरकार की ओर से कोई गारंटी नहीं दी गई है, बल्कि सिर्फ लेटर ऑफ कंफर्ट (आश्वासन पत्र) दिया गया है.
केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ के सामने राफेल सौदे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही. राफेल लड़ाकू विमान सौदे में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
(समाचार एजेंसी आईएएनएस से इनपुट के साथ)